पहिली नोकरी आणि थेट खात्यात १५ हजार जमा, तेही पगाराव्यतिरिक्त; जाणून घ्या योजना

इएलआय योजनेत देशातील साडेतीन कोटी तरुणांना रोजगाराची संधी

छत्रपती संभाजीनगर : पहिली नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकार वर्षभरात दोन हप्त्यात थेट १५ हजार रुपये जमा करणार आहे. तेही पगाराव्यतिरिक्त, हे वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. होय! हे सत्य आहे. देशात नवीन रोजगार निर्माण होऊन बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याकरिता ‘केंद्रीय एम्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेटिव्ह (इएलआय) ही नवीन योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. याअंतर्गत देशात सुमारे साडेतीन कोटी युवकांना नवीन रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

कोण पात्र आणि कसा मिळणार लाभ?
- ही योजना फक्त पहिली नोकरी करणाऱ्यांसाठीच आहे, जे इपीएफओअंतर्गत प्रथमच नोंदणी करत आहेत.
- ६ महिने नोकरी केल्यावर पहिला हप्ता
- १२ महिने पूर्ण झाल्यावर दुसरा हप्ता
- यासाठी ‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम’ पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- ही रक्कम ठराविक काळासाठी ठेव म्हणून जमा राहील आणि नंतर काढता येईल, जेणेकरून बचतीची सवय लागेल.

कंपन्यांनाही प्रोत्साहन, पण अटींसह!
- इएलआय योजनेचा दुसरा भाग कंपन्यांना उद्देशून आहे. 
- ४९ किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी कमीत कमी २ नवीन कामगार भरती केल्यास त्यांनाही लाभ मिळेल.
- ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी कमीत कमी ५ नवीन नियुक्ती केल्यास लाभ.

पगाराच्या आधारावर कंपन्यांना मिळणारा लाभः
- यात पहिल्यांदा काम करणाऱ्या प्रतिकर्मचाऱ्याचा पगार १० हजार रुपयांपर्यंत असेल, तर कंपनीला प्रतिमहिना १ हजार रुपये लाभ, १० हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत पगार असेल, तर २ हजार रुपये व २० हजार ते १ लाखापर्यंत पगार असेल तर ३ हजार रुपये लाभ कंपनीला होणार आहे.
- ही रक्कम कंपन्यांच्या पॅन लिंक बँक खात्यात जमा होणार आहे.
- लाभ मिळण्यासाठी कामगारांनी सलग ६ महिने कामावर असणे बंधनकारक आहे.

योजना कधीपासून लागू?
- दि. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत जे रोजगार निर्माण होतील, त्यांनाच ही योजना लागू असेल.
- फक्त इपीएफओमध्ये नोंद असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- सर्व क्षेत्रांसाठी ही योजना २ वर्षे, तर उत्पादन क्षेत्रासाठी ४ वर्षांपर्यंत लागू राहील.

नवीन रोजगार निर्मिती व उत्पादनक्षमता वाढेल
एक सर्वेक्षण सांगते की, नवीन भरतीतील ४५ टक्के कर्मचाऱ्यांचे रोजगार ६ महिन्यांच्या आत संपतात. यामुळे स्थिर नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा देणे, हाच केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. इएलआयअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपूर्वी कामावरून कमी करता येणार नाही.

इएलआय योजना तरुणांसाठी आशेचा किरण आहे. या योजनेमुळे तरुणांना केवळ आर्थिक आधार नाही तर बचतीचीही सवय लागेल. कंपन्यांना भरतीस प्रोत्साहन मिळून उत्पादनक्षमता वाढेल.
- रवी यादव, विभागीय भविष्यनिधी आयुक्त