आर्थिक स्रोत घटले, तिजोरीत खडखडाट; महापालिका प्रशासकांसमोर आव्हानांचा ‘डोंगर’

महापालिका आणि स्मार्ट सिटीतील कामे, अशी दुहेरी कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.

औरंगाबाद : महापालिका प्रशासक म्हणून आज सकाळी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पदभार स्वीकारला. महापालिका प्रशासनाने त्यांचे स्वागत केले. चौधरी यांच्यासमोर अनेक विकासकामांचे मोठे आव्हान असणार आहे. महापालिका आणि स्मार्ट सिटीतील कामे, अशी दुहेरी कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. दोन्हीकडील तिजाेरीत खडखडाट असताना विकासरथ पुढे कशा पद्धतीने नेणार, याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट
एप्रिल २०२० पासून महापालिकेने विकासकामांना ब्रेक लावला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक वॉर्डाला प्रत्येकी १ कोटी रुपये देण्याची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. ११५ कोटींपैकी मोजक्याच ८ ते ९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले आहेत. रस्ते, ड्रेनेज आणि दूषित पाण्याचा प्रश्न अनेक वॉर्डांमध्ये गंभीर बनला आहे. वॉर्ड अभियंते याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जुन्या शहरात तर ड्रेनेज चोकअप काढायला एक-एक महिना लागतोय. नवीन विकासकामे करण्यासाठी तिजोरीत पैसा नाही. अगोदरच कंत्राटदारांची जवळपास ३० कोटींची बिले थकीत आहेत. मागील दोन वर्षांमध्ये डागडुजीच्या नावावर जवळपास २० कोटींची बिले लेखा विभागात दाखल झाली.

आर्थिक स्रोत घटले
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि नगररचना विभाग हे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाचे तीन मोठे स्रोत आहेत. सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीत अनेक अडचणी येत आहेत. ८ जुलैपासून शासनाने बांधकाम परवानगी ऑनलाईन द्यावी, असे आदेश दिले. तेव्हापासून नगररचना विभागात एकही नवीन प्रस्ताव आलेला नाही. शासनाकडून दरमहा जीएसटीचा मोबदला म्हणून २४ कोटी रुपये येतात. या निधीतून कर्मचाऱ्यांचा फक्त पगार होतो. विजेचे बिल भरण्यासाठीही अनेकदा मनपाच्या तिजोरीत पैसे नसतात.

स्मार्ट सिटीत सर्व टेंडर झाले
स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प जवळपास १ हजार कोटींचा आहे. मागील काही वर्षांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रशासनाने जवळपास ११५० कोटी रुपयांचे टेंडर काढून वर्कऑर्डरही देऊन टाकले. यामध्ये सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे सफारी पार्क होय. २५० कोटी रुपये या कामावर खर्च होणार आहेत. याशिवाय ३१७ कोटी रुपये खर्च करून स्मार्ट रस्ते तयार करण्याचे काम सुरू झाले. १७० कोटींचा एमएसआय म्हणजेच सीसीटीव्ही-कमांड सेंटरचा प्रकल्प आहे. १०० स्मार्ट बसेस पूर्ण ताकदीने सुरू करणे विद्यमान सीईओ चौधरी यांच्यासमाेर आव्हान असेल. ६५ कोटींचा स्मार्ट स्कूल, ३० कोटींचा स्मार्ट हेल्थ हे उपक्रमही आहेत. या सर्व कामांवर फक्त देखरेख ठेवणे, नियोजित वेळेत ते पूर्ण करून घेणे एवढेच काम आता उरले आहे.