...अखेर सेनेची 'समांतर'ला मंजुरी; सर्वसाधारण सभेत कंपनीवर लादल्या विविध अटी-शर्थी 

नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या समांतर जलवाहिनीच्या ठरावाला आज सत्ताधारी शिवसेनेने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली.

ठळक मुद्दे२८९ कोटी रुपये राज्य शासनाने द्यावेत. २०२२ नंतर पाणीपट्टीत वाढ करण्यास मुभा

औरंगाबाद : शहरातील १५ लाख नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या समांतर जलवाहिनीच्या ठरावाला आज सत्ताधारी शिवसेनेने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणारी वाढीव रक्कम म्हणजे २८९ कोटी रुपये राज्य शासनाने द्यावेत. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने वर्क आॅर्डर मिळताच जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण करावे, अशा वेगवेगळ्या १४ अटी टाकण्यात आल्या आहेत. कंपनीसोबत अंतिम करार करताना तो सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी आणावा, असे आदेशही महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रशासनाला दिले.

समांतर जलवाहिनीचे काम केलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीला पुन्हा काम द्यावे, असा ठराव ११ जुलै २०१८ रोजी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. मराठा आरक्षण आदी कारणांमुळे महापौर नंदकुमार घोडेले समांतरच्या ठरावावर चर्चा घेण्यास तयार नव्हते. तब्बल पाच बैठका संपल्यावर २७ आॅगस्ट रोजी सहाव्या वेळेस खास समांतरसाठी सभा घेण्यात आली. या सभेत तब्बल ७ तास चर्चा करण्यात आली. जेव्हा निर्णय देण्याची वेळ आली, तेव्हा महापौरांनी निर्णय राखून ठेवला. योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने २८९ कोटी रुपये देण्याची हमी द्यावी, असा आग्रह सेना नेत्यांनी धरल्याने, महापौरांनीही तसाच निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शिवसेनेची चारही बाजूने राजकीय कोंडी झाली होती. शिवसेना औरंगाबादकरांना मुबलक पाणी देण्यात अडथळे आणत असल्याचा आरोप भाजपकडून सुरू करण्यात आला होता. मंगळवारी सकाळी ११.३० वाजता समांतरवर निर्णय देण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ठरावाला मंजुरी देत १४ विविध अटी-शर्थी कंपनीवर लादण्यात येत असल्याचे नमूद केले.

काँग्रेसचा बहिष्कार
सर्वसाधारण सभा कंपनीच्या हिताचे सर्व निर्णय घेत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार अजिबात करण्यात येत नाही, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अफसर खान यांनी केला. याचवेळी चिकलठाण्याचे नगरसेवक सोहेल शेख यांनी विषयपत्रिका फाडली. शहराला बुडविण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे नमूद करीत सर्व काँग्रेस नगरसेवकांनी सभागृह सोडले.

एमआयएमचे नगरसेवक गैरहजर
मजलीस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पक्षाचे सर्व २५ नगरसेवक समांतरच्या निर्णयप्रसंगी गैरहजर होते. ४ सप्टेंबरला होणारी सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात यावी, पक्षाचे सर्व नगरसेवक हैदराबाद येथे बैठकीसाठी जाणार असल्याचे विरोधी पक्षनेता जमीर कादरी यांनी महापौरांना सांगितले होते. एमआयएमने यापूर्वी समांतरला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

कंपनीवर लादलेल्या अटी-शर्थी
१- समांतरच्या सुधारित अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी, ३० महिन्यांत कंपनीने काम पूर्ण करावे, जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी अगोदर टाकावी, शहरात नवीन जलकुंभही उभारण्यात यावेत, नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे कामही याचवेळी करावे, काम पूर्ण झाल्यावर नळांना मीटर बसवावेत, सेवास्तर उंचावण्यासाठी मनपा-कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करावे.
२- पहिल्या माईलस्टोननुसार कंपनीने काम सुरू केल्यावर दिनांक गृहीत धरण्यात यावा. माईलस्टोनसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या घेण्याची जबाबदारी कंपनीवर राहणार आहे. महापालिका कंपनीला सर्व मदत करील.
३- प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी कंपनी निधी कसा उभा करणार, याचा संपूर्ण तपशील मनपाला द्यावा, निधी कमी पडणार नाही याची खात्री पटवून देण्याचे काम कंपनीने करावे, भागभांडवल बाजारातून उभे करण्याचे दायित्वही कंपनीवर राहील. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी मनपा अजिबात जबाबदार राहणार नाही, महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवता येणार नाही.
४- प्रकल्पाच्या दरवाढीपोटी मनपाकडे ७९ कोटी रुपयांची मागणी कंपनीने केली आहे. या दरवाढीस मनपा जबाबदार नाही. याबाबत शासनस्तरावर निर्णय व्हावा, शासनाने आर्थिक मदत करावी. मनपाने निधीसाठी शासनाकडे विनंती करावी.
५- योजनेतील अतिरिक्त कामांसाठी ११५ कोटींचा निधीही शासनाने द्यावा. शासनाने निधी देण्याची हमी दिल्यावरच नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत, या अटीवर हा मुद्दा मान्य करण्यात येतो.
६- कंपनीला लागणाऱ्या जीएसटी करापोटी ९५ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मनपाची आर्थिक स्थिती ही रक्कम देण्यासारखी नाही. ही रक्कमही शासनाने अनुदान स्वरूपात द्यावी. जीएसटीची रक्कम माफ करण्याची विनंती मनपातर्फे या ठरावाद्वारे शासनाकडे करण्यात येत आहे. 
७- प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यात बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. निविदेत जेडीआय पाईप टाकावेत, असे नमूद आहे. त्याचाच वापर करावा, शक्यतो बदल करण्यात येऊच नये.
८- कंपनीने पूर्वी केलेल्या कामांचे तांत्रिक व आर्थिक हिशोब अंतिम करण्यात यावेत. कंपनीने काम सुरू केल्यानंतर तीन महिन्यांनी थकबाकीतील किंवा नवीन कामापोटी म्हणून फक्त २० टक्के रक्कम द्यावी. याच सत्राने उर्वरित रक्कम द्यावी.
९ -कंपनीने ७९ कोटी २२ लाख रुपयांची राष्टÑीयीकृत बँकेची बँक गॅरंटी द्यावी.
१०- कंपनीने ३० महिन्यांत काम पूर्ण करावे, त्यानंतर १८ महिने उलटल्यावर म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पाणीपट्टीचे दर ४ हजार ५० रुपयेच ठेवावेत. १ सप्टेंबर २०१४ पासून पाणीपट्टी वसुलीचे सर्व्हर मनपाला जोडण्यात यावे.
११- योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात येत असल्याचा तडजोड करारनामा लवादासमोर ठेवावा. लवादातील आणि न्यायालयातील वाद संपुष्टात आणावा.
१२ - कंपनीचे भागीदार बदलण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने तज्ज्ञांचे मत, कायदेशीर सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा.
१३- कंपनीच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र, सक्षम सल्लागाराची नियुक्ती करावी, पूर्वीचे तज्ज्ञ, पीएमसीची नियुक्ती यापुढे ग्राह्य धरण्यात यावी.
१४ - महापालिका आणि कंपनीचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच करारनाम्यातील दुरुस्ती करण्यात यावी. मूळ करारनाम्यात कुठलाही बदल करू नये. बदल करायचाच असेल, तर दोन्ही संस्थांच्या संमतीने करावा. याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. पुन्हा प्रकरण न्यायप्रविष्ट होणार नाही, यासाठी सक्षम प्रशासकीय मान्यता, राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी.
१५- समांतरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण ‘जैसे थे’असा आदेश पारित केला आहे. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. सभेच्या मान्यतेनंतर कंपनीने न्यायालयासमोर शपथपत्र सादर करावे.