गावातील पाण्यावर शासनाचा डल्ला; अनुदानाने नव्हे, तर पाण्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील: पी.साईनाथ

आतापर्यंत सीमेवर लढलेल्या युद्धात जेवढी जीवित हानी झाली त्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जीवन संपविले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : १९९१ मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यापासून केंद्र सरकारची सर्व धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत. शेती परवडत नसल्याने देशातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांनी शेतीशी नाते तोडले आहे. ग्रामीण भागातील पाण्यावर शासन डल्ला मारत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या अनुदानाने नव्हे, तर पाण्याने सुटतील, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी रविवारी येथे केले.

नेशन फॉर फार्मर्सच्या वतीने रविवारी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या डॉ. ना. गो. नांदापूरकर सभागृहात शेतकरी आत्महत्या, समस्या आणि उपाय या विषयावर एकदिवसीय चर्चासत्र पार पडले. या चर्चासत्राचे बीजभाषण करताना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर, चर्चासत्राचे निमंत्रक तथा बॅकिंग कर्मचारी संघटनेचे नेते देविदास तुळजापूरकर, पत्रकार सुहास सरदेशमुख ,ॲड. विष्णू ढोबळे आणि रंजन दाणी उपस्थित होते. पी. साईनाथ म्हणाले की, बी.टी. बियाण्यांऐवजी स्थानिक बियाणे जास्त चांगले आहे. बीटी बियाणे अळीला रोखू शकत नाही, हे निष्पन्न झाले आहे. मात्र, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या माथी बीटी बियाणेच मारते. २००१ मध्ये प्रति व्यक्ती ५१७७ घ.मी. पाणी उपलब्ध होते. २०२५ मध्ये केवळ ११४० क्युबिक मीटर पाणी मिळत आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असताना त्यांच्यासाठी कोणतेही धोरण सरकारकडे नाही.

मुंबईतील बांद्र्यात ३५ वर्षांत एक दिवसही पाण्याचा खंड नाही
मुंबईतील बांद्र्यातील आपण रहिवासी आहोत. मागील ३५ वर्षांच्या काळात बांद्र्यात एक दिवसही नळाच्या पाण्याचा खंड नाही. हे पाणी ज्या आदिवासी भागातील पाच तलावांतून येते, त्या आदिवासींना मात्र नळाचे पाणी नसल्याचे पी. साईनाथ यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांविरोधात आर्थिक युद्ध
आतापर्यंत सीमेवर लढलेल्या युद्धात जेवढी जीवित हानी झाली त्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जीवन संपविले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात एकप्रकारे आर्थिक युद्धच पुकारले असल्याचा आरोप किसान नेता राजन क्षीरसागर यांनी केला.