मनपाचा दरवर्षीच सोडते विकासाचा ‘संकल्प’; मात्र, 'अर्था' विना विकासकामांनाच कात्री

२०१५ ते २०२३ पर्यंतच्या काळात सादर झालेल्या आठ अर्थसंकल्पांचा ‘लोकमत’ने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, महापालिकेतील सत्ताधारी मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करत असत.

- मुजीब देवणीकर
छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या विकासाचे इंजिन असलेली महापालिका दरवर्षी अर्थसंकल्प तयार करते व त्यात अनेक विकासकामांचा संकल्प सोडते. परंतु, वर्षअखेरीस कर रूपाने हवा तेवढा निधीच तिजोरीत येत नाही, म्हणून विकासकामांना अक्षरश: कात्री लावली जाते. वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प तयार व्हावा, यावर कधीकाळी सत्ताधारी ‘भर’ देत असत. प्रशासनानेही तोच मार्ग पत्करला तरीही शेवटी विकासकामांचा ‘संकल्प’ अपूर्णच राहिला.

सध्या महापालिकेत आगामी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची लगबग सुरू आहे. २०१५ ते २०२३ पर्यंतच्या काळात सादर झालेल्या आठ अर्थसंकल्पांचा ‘लोकमत’ने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, महापालिकेतील सत्ताधारी मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करत असत. वॉर्डनिहाय विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात येत होती. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणतीही तरतूदच केलेली नसायची. त्यामुळे मागील चार दशकांमध्ये शहर स्वच्छ, सुंदर झाले नव्हते. २०२१पासून महापालिकेत अर्थसंकल्पाची जबाबदारी प्रशासनावर येऊन पडली. प्रशासनाने शहर विकासावर भर दिला खरा; पण त्याची अंमलबजावणीच करता आली नाही. त्यामुळे दरवर्षी मनपाचा अर्थसंकल्प कोटींची उड्डाणे घेतो; पण प्रत्यक्षात मार्च महिन्यात तो अक्षरश: जमिनीवर येतो.

मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प
२०२२-२३ या वर्षीचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने १७२८ कोटींचा तयार केला होता. यामध्ये शिक्षणासाठी ५ कोटी, दिव्यांग बांधवांसाठी १७ कोटी, अग्निशमन सक्षमीकरण ५३ कोटी, मेल्ट्रॉन रुग्णालय १५ कोटी, नवीन संशोधन केंद्रांची निर्मिती, पुतळे खरेदी, नवीन रस्ते २०० कोटी, वॉर्डनिहाय विकासकामे ११५ कोटी, शहराच्या प्रवेशद्वारावर स्वागत कमान १ कोटी, उद्यानांचा विकास, पर्यावरण संवर्धन, स्विमिंग पूल उभारणी अशा अनेक कामांचा समावेश होता.

आस्थापना, अत्यावश्यक खर्च
पाणी पुरवठा, ड्रेनेज यंत्रणा, पथदिवे, साफसफाई, कचऱ्यावर प्रक्रिया, कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, नागरिकांचे आरोग्य, विजेची बिले, इंधन आदी कामांवर जवळपास ८० टक्के खर्च करावा लागतो. विकासकामांसाठी दरवर्षी अत्यंत तुटपुंजी रक्कम राहते. खर्च कमी करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले; पण त्यात यश कोणालाच मिळाले नाही.

जीएसटी अनुदानावर भिस्त
दरमहा शासनाकडून जीएसटीचा वाटा महापालिकेला देण्यात येतो. २४ ते २५ कोटी रुपये प्राप्त होतात. यातून कर्मचाऱ्यांचा पगार, विजेचे बिल ही दोनच महत्त्वाची कामे होतात. या अनुदानाला विलंब झाला तर तिजोरीत पगारासाठीही पैसे नसतात.

आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभाव
मागील अनेक वर्षांत महापालिकेने सक्षमीकरणाच्या गप्पा खूप मारल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कृती कधीच केली नाही. त्यामुळे दरवर्षी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी या मुख्य स्रोतांमार्फतही पाहिजे तसा निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे बाराही महिने तिजोरीत खडखडाट असतो.

मनपाचा अर्थसंकल्प वर्षनिहाय
वर्षे - मूळ तरतूद - प्रत्यक्षात जमा (आकडे कोटीत)
२०१५-१६ - ९५२ - ५९५, २०१६-१७ - १०७६ - ६५६, २०१७-१८ - १३९३ - ८५०, २०१८-१९ - १८६४ - ८३१, २०१९-२० - २६४४ - ७८०, २०२०-२१ - १०९३ - ७९५, २०२१-२२ - १२७५ - ११६९, २०२२-२३ - १७२८ - १२०० (शक्यता)