शासकीय कार्यालयांत ‘आयडी कार्ड’ न लावल्यास कर्मचाऱ्यांचा पगार कापणार !

शासकीय बैठका असल्या की, सभागृहात प्रवेशापुरतेच काही जण ओळखपत्र लावतात. इतरवेळी ते काढून ठेवतात.

छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय कार्यालयांत नागरिकांना अनेकदा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटत नाही. तसेच कर्मचारी भासवून खासगी व्यक्तींचीही लुडबूड सुरू असते. यामुळे अनेक गैरप्रकार, वादही होतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दर्शनी भागावर ओळखपत्र न लावल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा जीआर जारी झाला आहे. तसेच, एका दिवसाचा पगार कापण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ओळखपत्रे लावणे बंधनकारक
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विना ओळखपत्र कर्मचारी आढळल्यास शिस्तभंग व वेतन कपात केली जाऊ शकते.

‘बाहेरच्यांची’ लुडबूड
महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अनेकांची लुडबूड असते. त्यामुळे कर्मचारी कोण, अभ्यागत कोण हे ओळखणे अवघड होते. तसेच प्रसंगी वादही होतात.

‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांसाठी खबरदारी?
अलिकडच्या काळात महसूल प्रशासनासह अनेक विभागातील कर्मचारी लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकण्याच्या घटना होत आहेत. पंचनाम्याप्रसंगी अनेक घटनांमध्ये संबंधितांकडे आयकार्ड नसल्याचे समोर येते.

‘सोयी’च्या वेळी आयडी कार्ड खिशात
शासकीय बैठका असल्या की, सभागृहात प्रवेशापुरतेच काही जण ओळखपत्र लावतात. इतरवेळी ते काढून ठेवतात.

नियमांकडे दुर्लक्ष
ओळखपत्र लावणे बंधनकारक केले असले, तरी अनेक कर्मचारी विनाओळखपत्रच कार्यालयात असतात. त्यामुळे नियमांचे पालन काटेकोरपणे होताना दिसत नाही.

ओळखपत्र घालणे बंधनकारक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र लावणे बंधनकारक केले आहे. विनाओळखपत्र कुणीही कार्यालयात येत नाही.
- जनार्दन विधाते, निवासी उपजिल्हाधिकारी.