औरंगाबाद : जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचा निर्देशांक ०.७५ आहे, तर जिल्ह्याचा ०.७२ आहे. पुढच्यावर्षी निर्देशांक राज्याबरोबर येईल, या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी डीपीसीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, मुलींचा जन्मदर प्रतिहजारी ९२३ आहे. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. जिल्ह्यात ३१ बालविवाह झाले. आगामी काळात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न असतील.
जिल्हा वार्षिक योजनेत २६५ कोटींसाठी मंजुरी देण्यात आली. वाढीव प्रस्ताव ३६० कोटींचा केला आहे. आगामी वर्षांत जास्तीचे ९४ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी केली आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील काही उपाययोजना असतात. त्यासाठी चार कोटी ६५ लाखांची मागणी केली आहे. विशेष घटक योजनेत अतिरिक्त १६ कोटींची मागणी केली आहे.
आजच्या बैठकीत जलजीवन मिशन अंतर्गत घरोघरी शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचा आराखडा चर्चेला आला. ५५ लीटर प्रतिमाणसे पाणी देण्याची ती योजना आहे. ७०६ कोटी त्यासाठी मंजूर करीत डोंगरी भागाला तीन कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, ९० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ५७ कोटी खर्च झाले आहेत. पोलीस फोर्स मॉडर्न करण्यात येणार आहे. ३० टक्के मान्यता झाली असून, आठ ते दहा दिवसांत पूर्ण मंजुरी देण्यात येतील. यावेळी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, आमदार अंबादास दानवे, आ. उदयसिंग राजपूत, पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांची उपस्थिती होती.
जलजीवन मिशन ही केंद्राची योजना
जिल्हाधिकारी चव्हाण म्हणाले की, जलजीवन मिशन केंद्र शासनाचा उपक्रम आहे. यामध्ये ८०० ग्रामपंचायती, ६९९ वसाहती आणि १२९९ गावे जिल्ह्यात आहेत. त्याचा ७०६ कोटींचा आराखडा केला आहे. स्रोतामध्ये काही बदल करावा लागणार आहे काय, उद्भव कुठे आहे, याचा विचार योजनेत करण्यात आला आहे. राज्य पातळीवर बैठक झाली. त्यात ही प्रादेशिक योजना समोर आली आहे. काही गावांना पाण्याचा स्रोत नाही. त्यांना दुरून पाणी आणावे लागणार आहे. पालकमंत्र्यांसमोर याबाबत आराखडा सादर केला आहे. जी गावे पाण्यापासून वंचित आहेत, ती समाविष्ट होणार आहेत.