घाणेवाडी जलवाहिनी फुटली

जालना : शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या घाणेवाडी जलाशयाची जलवाहिनी मंगळवारी कन्हैय्यानगरजवळ पुन्हा फुटल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. ऐन उन्हाळ्यात पाणी उपलब्ध असतानाही अशा अडचणींमुळे शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. शहरात नवीन जालना भागास घाणेवाडी जलाशयातून तर जायकवाडी - जालना योजनेद्वारे जुना जालना भागास पाणीपुरवठा केला जात आहे. परंतु दोन्ही योजनेतील काही अडचणींमुळे ऐन उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याचे प्रकार होत आहेत. इंदेवाडीनजीक जलवाहिनी फुटल्याने मध्यंतरी जायकवाडी - जालना योजनेचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. मंगळवारी सकाळी घाणेवाडीची जलवाहिनी कन्हैय्यानगर भागाजवळ मोठ्या प्रमाणात फुटली. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेले. या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांनी गळती रोखण्यासाठी नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील पथकास तेथे पाठविले. जायकवाडी आणि घाणेवाडी या दोन्ही योजनांच्या जलवाहिन्या फोडण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक करूनही त्यानुसार पाणीपुरवठा होत नाही. शहरात गेल्या वर्षभरात काही नवीन भागात जलवाहिनी अंथरण्यात आल्याने तेथे या योजनेद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने पाण्याअभावी नागरिकांचे हाल होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी नगरपालिकेने गळती रोखण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना केली होती. परंतु सध्या हे पथक कुठे गेले, हे कळेनासे झाले आहे. शहरातील अंतर्गत जलवाहिनींच्या कामांबाबतही पालिकेने लवकरच सुरूवात करावी, अशी मागणी शहरवासियांमधून होत आहे. (प्रतिनिधी) जलवाहिनी फोडणार्‍यांविरुद्ध पोलिस कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी मनोहरे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. मनोहरे म्हणाले की, यापूर्वीही जलवाहिनी फोडण्याचे प्रकार लक्षात आल्यानंतर पालिकेने अज्ञात नागरिकांविरुद्ध पोलिस कारवाई केलेली आहे. शहरातील नागरिकांनीही याबाबत नगरपालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी मनोहरे यांनी केले आहे. गळती रोखण्यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले. जलवाहिनी फोडण्याचे प्रकार कायमस्वरूपी रोखण्याची अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. कारण जलवाहिनी फोडल्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जाते. नगरपालिका प्रशासनाने जायकवाडी - जालना पाणीपुरवठा योजनेच्या संरक्षणासाठी कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केल्याचे बोलले जाते. कारण या योजनेसाठी दरमहा लाखो रुपयांचे वीज बिल पालिकेला द्यावे लागते.