देशांतर्गत व्यापार धोरण जाहीर करावे

औरंगाबाद : राज्य, केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा ७० टक्के महसूल विविध कररूपाने व्यापारीवर्ग जमा करून देतो. देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये व्यापाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, आजही देशातील व्यापारी उपेक्षितच आहेत. कारण, स्वातंत्र्य मिळविल्यापासून आजपर्यंत देशांतर्गत व्यापार धोरण जाहीर झाले नाही. केंद्र सरकारने येथील व्यापाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी धोरण जाहीर करावे, तसेच देशभरात एकसमान करप्रणालीसाठी ‘जीएसटी’ची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा शहरातील व्यापारीवर्गाने व्यक्त केली.
सेमी होलसेलर्स अँड जनरल किराणा मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय कासलीवाल यांनी सांगितले की, देशांतर्गत व्यापार धोरण असावे, ही आमची जुनीच मागणी आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यापार धोरण जाहीर करण्यात यावे.
जनरल किराणा मर्चंट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत दरख यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशात एकसमान करप्रणाली लागू करावी, करप्रणाली सुटसुटीत असावी, यासाठी जीएसटीची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, मुकेश गुगळे म्हणाले की, व्यापाऱ्यांना ३६ प्रकारचे परवाने काढावे लागतात. तसेच विविध विभागात कर भरावा लागतो. एक खिडकी योजना लागू करावी व जेथे उत्पादन होते तेथेच एकदाच कर लावण्यात यावा, जेणेकरून करचोरी होणार नाही व सरकारचे उत्पन्न वाढेल.
धर्मचंद फुलफगर यांनी सांगितले की, आजपर्यंत जे अर्थसंकल्प जाहीर झाले ते शेतकरी व कॉर्पोरेट क्षेत्र यांना मध्यबिंदू ठेवून करण्यात आले. यंदाचा अर्थसंकल्प व्यापाऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून जाहीर करावा.
महागाई कमी करण्यासाठी फ्युचर ट्रेडिंग बंद करण्यात यावा, अशी मागणी सुबाहू देवडा यांनी केली तर राजेंद्र शहा म्हणाले की, बँकेचे व्याजाचे दर सुटसुटीत करण्यात यावे. व्यापाऱ्यांना त्वरित कर्ज मिळावे, यासाठी योजना जाहीर कराव्यात. सतीशचंद्र सिकची म्हणाले की, सर्वप्रथम देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी करावी. सुमतीशेठ ब्रह्मेचा म्हणाले की, यापूर्वीच्या सरकारने सेवाकराची यादी मोठी करून ठेवली आहे. नवीन सेवाकर लावू नये. करप्रणाली सुटसुटीत असावी. कणकमल सुराणा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना व उद्योजकांना जशी कर्जात सवलत दिली जाते, तशी सवलत व्यापाऱ्यांना दिली तर व्यापार वाढेल.
व्यापाऱ्यांना काय हवे
जीएसटी लागू करावा
करप्रणालीत एकसूत्रता आणावी
आयकराची मर्यादा वाढवावी
शेतीमालावर कर नको
शेतात उत्पादित होणाऱ्या मालावर कोणताही कर आकारण्यात येऊ नये. कारण, कर लावल्याने शेतीमाल महाग होतो. याकरिता देशभरात शेतीमालावर कर आकारण्यात येऊ नये. शेतीमाल घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला रोड टॅक्स लावू नये किंवा दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी प्रवेश कर लावू नये.
व्यापार वाढीस प्रोत्साहन द्यावे
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना देशात मॉल उघडण्यासाठी सवलती दिल्या जातात; पण देशातील व्यापाऱ्यांना कोणतीच सवलत दिली जात नाही.
गणेश लड्डा म्हणाले की, व्यापाऱ्यांना व्यवसाय वाढीसाठी बँकेच्या कर्जाची आवश्यकता भासते. जे व्यापारी वेळेवर कर्ज परतफेड करतील, त्यांना व्याजदरात विशेष सवलत दिली, तर देशातील व्यापार वाढेल. नीलेश सोमाणी म्हणाले की, किराणा व धान्य व्यवसायासाठी वेगवेगळे परवाने नकोत. देशातील सट्टेबाजाराला लगाम घालण्यासाठी कडक पावले उचलली तर महागाई कमी होईल.