शाळांच्या फी कपातीसंदर्भात तूर्त कारवाई करू नका; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या शासन निर्णयास आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) संघटनेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने आदेश दिला

ठळक मुद्देसंस्थाचालकांनी फीचा आग्रह धरू नयेप्रवेश रद्द करू नयेत, विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे

औरंगाबाद : इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने याचिकाकर्त्यांविरूद्ध तूर्तास कारवाई करू नये. थकीत फी भरू शकत नसल्याच्या कारणावरुन याचिकाकर्त्या संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नयेत तसेच त्यांना परीक्षा देण्यास प्रतिबंध करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एम. लड्डा यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत.

याचिकाकर्ते असलेल्या मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन) आणि त्यांच्या सदस्यांना सरसकट संरक्षण देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे. प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. सरकारी वकिलांनी वेळ देण्याची विनंती केली असता याचिकेची पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या शासन निर्णयास आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) संघटनेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. ज्या पालकांचा कोविड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले, अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उदात्त हेतूने संघटनेने या पूर्वीच २५ टक्के फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट १५ टक्के फी माफीच्या निर्णयास संघटनेने विरोध केला होता. ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला नाही, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना फी माफी का द्यायची, अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांनादेखील उर्वरित ८५ टक्के फी भरण्याची सक्ती करण्याची वेळ संस्थाचालकांवर येईल, असे याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ज्ञानेश्वर बी. पोकळे आणि शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा - इंजेक्शन देण्याच्या बहाण्याने महिलेसोबत छेडछाड; डॉक्टरला जमावाने बदडले