प्रशांत तेलवाडकर औरंगाबाद
औरंगाबाद : देशातील अन्य राज्यांत शेतीमालावरील अडत खरेदीदारांकडून वसूल केली जाते. मात्र, महाराष्ट्रच असे राज्य आहे की, जिथे शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली जाते. मुळात अडत कोणाकडून घ्यावी, यासंदर्भात येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात स्पष्टता नाही. परिणामी वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांकडूनच अडत घेतली जात आहे. कृषी उत्पादन व विक्री यासंदर्भात कायद्यात व्यापक प्रमाणात सुधारणा करावी, प्रत्येक नियमाचे स्पष्ट निर्देश असावेत व अडत शेतकऱ्यांवर लादू नये, असा सूर लोकमतच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रातून निघाला. या चर्चासत्रात शेतकरी, अडत व्यापारी, लोकप्रतिनिधी, शेतीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांनी आपले विचार मांडले. पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी ‘अडत्याने शेतकऱ्यांकडून अडत न घेता खरेदीदारांकडून वसूल करावी’ असा आदेश काढला आणि राज्यात हा मुद्दा मागील आठवडाभर गाजला. या आदेशाच्या विरोधात राज्यातील ७० हजार अडत्यांनी संप पुकारला. अडत्यांची एकजूट पाहून सरकारने त्वरित आपला आदेश तात्पुरता मागे घेतला. ‘अडत’ या मुद्यावर लोकमतने गुरुवारी चर्चासत्र घडवून आणले. यात प्रातिनिधिक स्वरूपात शेतकरी, अडत, खरेदीदार, शेतीतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले होते. प्रारंभी डॉ.सुभाष माने यांनी ‘शेतकऱ्यांकडून अडत घेऊ नये’ हा आदेश काढला होता. त्याचे सर्वांनी स्वागत केले. राज्यभरात अडत व्यापारी या निर्णयाच्या विरोधात असले तरी जाधववाडीतील अडत व्यापाऱ्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, अडत शेतकऱ्यांऐवजी कोणाकडून घ्यावी, याचा स्पष्ट उल्लेख आदेशात केला नाही, याकडेही अडत्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. शेतकरी व व्यापाऱ्यांना जोडणारा अडत्या हा धागा आहे आणि सध्याची विक्री पद्धतीही सक्षम असून, फक्त आपल्यासोबत ‘शेतकऱ्यां’चे हित साधले जावे ही मानसिकता प्रतिनिधी, अडते, व्यापाऱ्यांनी आपल्यात रुजवावी, असाही सल्ला शेतकऱ्यांनी दिला. शेतकऱ्याकडून अडत्याने अडत वसूल करू नये, तर खरेदीदाराकडूनच अडत वसूल करावी. हमीभावापेक्षा बाजारात कमी दर मिळत असला तर सरकारने व बाजार समितीने स्वत: हमीभावात शेतीमाल खरेदी करावा. कृषी विषयक दीर्घकालीन व्यापक धोरण आखावे व कायदे, नियमात स्पष्टता आणावी, अशा सूचना शेतीतज्ज्ञांनी मांडल्या.