जि.प.त पुन्हा गाजले आखाडा बाळापूर

हिंगोली : मागील अनेक सभांमध्ये गाजलेला आखाडा बाळापूर येथील कामांतील अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला.

हिंगोली : मागील अनेक सभांमध्ये गाजलेला आखाडा बाळापूर येथील विविध विकास कामांतील अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला. आजही सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मात्र काही गोलमाल तर काही ठोस उत्तरे मिळाल्यानंतरच सदस्यांनी सभेचे कामकाज पुढे नेल्याने प्रशासन चांगलेच हतबल असल्याचे दिसले.यावेळी जि. प. अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे, उपाध्यक्ष उद्धवराव गायकवाड, सभापती रंगराव कदम, राजाभाऊ मुसळे, मधुकर कुरुडे, निलावती सवंडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. व्ही. बनसोडे आदींची उपस्थिती होती.आखाडा बाळापूर येथील सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी १२.६४ लाखांचा निधी होता. त्यात दहा सिटस्च्या आठ कामांना मंजुरी होती. मात्र यातील एकही पूर्ण नाही. दोन-चार अर्धवट आहेत. प्रशासनानेही हे मान्य केले. लोकांच्या सोयीसाठी ही कामे आहेत. त्यामुळे ती एका महिन्यात पूर्ण करा अन्यथा संबंधितांवर फौजदारी दाखल करून अपहार निश्चिती करण्याची मागणी जि. प. सदस्य अनिल कदम यांनी केली. त्यात सभापती राजाभाऊ मुसळे यांनीही काही मुद्दे मांडले. तर शेवाळा मार्गावरील एन. ए. लेआऊट मंजूर नसताना नमुना आठला झालेल्या नोंदींवर काय कारवाई करता येईल, हे कायद्यातील तरतुदी तपासून केले जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आखाडा बाळापूर येथे बांधण्यात आलेल्या २६ पैकी ७ बाजार ओटे पाडले. त्यात अज्ञातांविरुद्ध ग्रामसेवकाने तक्रार दिली. यावर ज्यांनी हे पाडले त्यांची नावे मिळवून अथवा संशयितांची नावे तक्रारीत देण्याचे सीईओंनी गटविकास अधिकाऱ्यांना सांगितले. २0११-१२ मध्ये १३ व्या वित्त आयोगातून खरेदी केलेल्या ९५ हजारांच्या कचराकुंड्या पाहणीत आढळल्या नाहीत. मात्र पूर्वी त्या होत्या किंवा कधीच नव्हत्या याची तपासणी करण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत पंचनामे करून स्थानिक नागरिकांच्या लेखी जबाबावरून कारवाईबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. आखाडा बाळापूर ग्रामपंचायतने भाडेपट्ट्यावर दिलेले जवळपास सव्वा दोनशे गाळे सीईओंच्या मान्यतेशिवाय तसेच ग्रा. पं. च्या ठरावाशिवाय दिले. त्यामुळे त्याची चौकशी करून जे नियमात नाहीत, त्यांचे भाडेपट्टे रद्द करण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय हिंगोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी करणारा ठराव घेण्यात आला. तर इंचा येथील पाझर तलावाचे काम पूर्ण झाले असून त्यास ४५ लाखांची मान्यता होती. आणखी ७ लाखांची सुधारित मान्यता फेटाळण्यात आली. शिष्टमंडळ अथवा समितीच्या पाहणीअंती निर्णय घेण्यास सांगितले. आरोग्य केंद्रांत कर्मचारी व अधिकारी गैरहजर राहात असल्याचा मुद्दा विनायक देशमुख यांनी मांडला. तसेच हालचाल नोंद रजिस्टर बंधनकारक करण्याची मागणीही केली. त्यावर कार्यवाहीसह कर्मचाऱ्यांना दोन्ही वेळी थम्ब इम्प्रेशन बंधनकारक करण्याचे आदेशही देण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)पाच मुद्यांवरच रंगली चर्चाआखाडा बाळापूर ग्रामपंचायत अंतर्गतच्या विकासकामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. मागील अनेक सभांमध्ये हा मुद्दा गाजला. मात्र त्यावर अंतिम कार्यवाही अजूनही नाही. आजच्या सभेतही पुन्हा एक महिन्याची मुदत दिली. यात कामे पूर्ण झाली नाही तर फौजदारीसह कारवाईचे इतर पर्याय वापरण्यात येणार आहेत.