महापालिका आयुक्तांना खंडपीठाची अवमान नोटीस

औरंगाबाद : सलीम अली सरोवरातील जैव विविधतेला नुकसान होईल, असे कोणतेही काम तेथे करू नये, असे अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले असताना महानगरपालिकेने २ जुलै रोजी या सरोवराचे उद््घाटन केले. उद््घाटनापूर्वी मनपाने खंडपीठाची अथवा अन्य जैव विविधता समितीची मान्यता घेतली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले, असता न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांनी मनपा आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
येथील सलीम अली सरोवराला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सलीम अली सरोवर संवर्धन समितीने अ‍ॅड. महेश भारस्वाडकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात गेल्या वर्षी दाखल केली होती. २ जानेवारी २०१४ रोजी खंडपीठाने जैवविविधता कमिटी नेमली. दोन महिन्यांत राज्य शासनास अहवाल सादर करावा, असे आदेश कमिटीला दिले होते. तसेच तत्पूर्वी १७ आॅक्टोबर २०१३ रोजी सरोवरातील जैवविविधतेला बाधा येईल, असे कोणतेही काम तेथे करू नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. ते आदेश आजही कायम आहेत.
दरम्यान, सुशोभीकरण करण्यात आलेल्या सलीम अली सरोवराचे उद्घाटन २ जुलै रोजी मनपाने केले. याविषयी मनपा आयुक्तांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून उद्घाटन करण्यापूर्वी जैवविविधता समितीची परवानगी घेतल्याचे नमूद केले होते.
आज ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी आली असता याचिकाकर्त्यांनी जैवविविधता कमिटीच्या ४ मार्च २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तच न्यायालसमोर सादर केले. या इतिवृत्तात सरोवर जनतेसाठी खुले करावे, अशी सूचना एका सदस्याने मांडली होती. त्याबाबत कोणताही निर्णय समितीने घेतला नसल्याचे दिसले. तसेच सरोवर पाहण्यासाठी येणाऱ्यांना प्रवेश शुल्क लावून जैवविविधतेला बाधा येईल अथवा नाही, याबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मनपाने घेतले नाही. खंडपीठाच्या १७ आॅक्टोबर २०१३ रोजीच्या अंतरिम आदेशाचाही अवमान मनपाने केला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.