तूर खरेदीत सचिवांचाच खोडा

जिल्ह्यात पुन्हा तूर खरेदी करण्यासाठी ३१ आॅगस्टपर्यंतची मुदत होती. मात्र ती संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असले तरीही बाजार समिती मात्र अजून जागची हलायला तयार नाही. महसूल प्रशासनाने शेतकºयांच्या नावावर व्यापाºयांची तूर तर जात नाही याची चाचपणी करण्यास प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या घरी पाहणी करून दिलेल्या याद्यांवर काहीच केले नाही. उलट नव्या ७५ शेतकºयांची यादी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यात पुन्हा तूर खरेदी करण्यासाठी ३१ आॅगस्टपर्यंतची मुदत होती. मात्र ती संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असले तरीही बाजार समिती मात्र अजून जागची हलायला तयार नाही. महसूल प्रशासनाने शेतकºयांच्या नावावर व्यापाºयांची तूर तर जात नाही याची चाचपणी करण्यास प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या घरी पाहणी करून दिलेल्या याद्यांवर काहीच केले नाही. उलट नव्या ७५ शेतकºयांची यादी दिली.हिंगोली बाजार समितीत सुरवातीपासूनच तूर खरेदीचा गोंधळ उडाला होता. शेतकºयांना डावलून व्यापाºयांचाच माल नाफेडच्या केंद्रावर खरेदी केला जात असल्याच्या उघड तक्रारीही झाल्या. मात्र आम्ही फक्त सुविधा पुरविणारे असल्याचे सांगून बाजार समिती हात झटकत राहिली. तर नाफेडच्या अधिकाºयांनी नियमांचा बाऊ करीत हात धुवून घेतले. यात शेतकºयांची तूर तशीच पडून राहिली. नंतर सरकारने मुदतवाढीचे फंडे आणले अन् नाफेडने खरेदी केेंद्र बंद ठेवले. पुन्हा बारदान्याचा प्रश्न समोर आला. शेवटच्या टप्प्यात नोंदणी केलेल्या नव्हे, टोकन दिलेल्या शेतकºयांचीच तूर खरेदी करण्याचा आदेश आला. यात चार हजार शेतकºयांची ५४ हजार क्विंटल तूर खरेदीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. तिला मंजुरी मिळेपर्यंत खुल्या बाजारातच तुरीचे दर पाच हजारांवर गेले. अनेकांनी यातच तूर विकली. नंतर केंद्र सुरू करण्यासाठी बाजार समितीने टाळाटाळ चालविली असल्याचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे दिला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे. जिल्हाधिकाºयांनी २२ आॅगस्ट रोजी तूरसाठा तपासणीचे आदेश उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दिले होते. त्यानुसार हिंगोली उपविभागात हिंगोलीत ११३ शेतकºयांकडे १५८१ क्विंटल तर सेनगाव तालुक्यातील ७६ शेतकºयांकडे ७0७ क्विंटल तुरीचा साठा असल्याचे प्रत्यक्ष तपासणीत आढळले होते. सुटीच्या दिवसांतही हे काम केला. तर कळमनुरी उपविभागातील १0 शेतकºयांकडे तूर आहे.अशा २२२ शेतकºयांची यादीही प्रशासनाने २८ आॅगस्टला बाजार समितीस नेण्यास कळविले. मात्र ती न नेता आणखी ७५ शेतकºयांची यादी त्यांनी प्रशासनाकडे पाठविली. त्यामुळे त्यांची तपासणी कधी करायची? हा प्रश्न आहे. ती न झाल्यास या शेतकºयांकडे तूर असल्यास मोठे नुकसान होणार आहे. त्याला पूर्णपणे जब्बार पटेल हेच जबाबदार राहतील, असे पत्रात म्हटले असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.