स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या जागतिक परिषदेत कोट्यवधी रुपयांचे गुंतवणूक करार करताना मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोलीसारखे औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेले जिल्हे आठवले नाही का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचा प्रस्ताव येतो, तेव्हा मुंबई, पुणे अथवा नागपूर या शहरांपलीकडे विचार होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. औरंगाबाद येथे ऑरिकसारखी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत ओस पडली आहे. ग्रीनकोसारखी एखादी कंपनी प्रकल्प उभारण्यास इच्छुक असते. सरकारने आग्रह करून एखाद्या कंपनीला मराठवाड्यात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले असे अपवादाने घडते. त्यामुळे चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास हा राजकीय इच्छाशक्ती आणि दबाव गटावर अवलंबून असतो. विकास ही नैसर्गिक प्रक्रिया नाही. मानवी हस्तक्षेप आवश्यक असतो. मराठवाड्यासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या मागास भागात तर राजकीय इच्छाशक्ती अत्यंत आवश्यक. आपलं घोडं नेमकं इथेच पेंड खातं!
मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आजवर प्रयत्न झाले नाही, असे नाही. शंकरराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातून नांदेड येथे, तर विलासराव देशमुख यांनी लातूर येथे काही उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकार आणि प्रयत्नातून औरंगाबाद येथे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अर्थात डीएमआयसीची स्थापना झाली. या प्रदेशातील कापसाचे पीक लक्षात घेऊन टेक्सकॉमच्या माध्यमातून सहकारी तत्त्वावर सूतगिरण्या आणि खासगी यंत्रमाग सुरू करण्यात आले; पण लवकरच ते बंद पडले. तीच गत नांदेडच्या गोदावरी गारमेंट, बीडच्या टॅनरी आणि उस्मानाबादच्या स्कूटर, काच आणि सायकल प्रकल्पाची झाली. जालन्यात गेल्या पाच वर्षांपासून फूड पार्क होऊ घातला आहे. लातूरच्या रेल्वे कोच फॅक्टरीतून अद्याप एकही कोच तयार होऊ बाहेर पडलेला नाही.
खरे तर विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासाबाबत राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका असायला हवी, हे १९५३ साली झालेल्या ‘नागपूर करार’ने ठरविण्यात आले. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर या करारासंबंधी कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांनी फारसी बांधिलकी दाखवली नाही. मागास भागाच्या विकासासाठी राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ३७१ मधील उपकलम २ नुसार वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. या माध्यमातून समन्यायी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांकडे आले; परंतु एखादा अपवाद वगळता इतर राज्यपालांनी त्यात स्वारस्य दाखवले नाही. या मंडळाची मुदत संपून दोन वर्षं झाले. अजून पुनर्रचना झालेली नाही. यासंदर्भात लवकरच घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
मराठवाड्यातील सध्याचे नेते मतदारसंघाच्या पलीकडे फारसा विचार करत नाहीत. अशोकराव चव्हाण, अमित देशमुख, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी त्यांना मतदारसंघाबाहेर पडावे लागेल. औरंगाबाद हे विभागीय ठिकाण आहे. इथे येऊन संपूर्ण प्रदेशासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. इतरांच्या पालख्या वाहून काही होणार नाही. स्वत:ला किमान प्रदेशापुरते सिद्ध करा, भविष्यात संधी आपोआप चालून येईल.
अबब ! किती हे लोकप्रतिनिधी !!मराठवाड्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे मिळून तब्बल ५५ आमदार, ८ खासदार, ३ राज्यसभा सदस्य आहेत. गोवा, झारखंड, सिक्कीम आणि पद्दुचेरी या राज्यांपेक्षाही अधिक लोकप्रतिनिधी असलेला हा प्रदेश आज सक्षम नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्रात दोन राज्यमंत्री, राज्याच्या मंत्रिमंडळात चार कॅबिनेट मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेत आणखी काही जणांचा नंबर लागू शकतो. पण, ही सगळी लोकशक्ती मराठवाड्याच्या विकासासाठी पक्षीय भेद टाळून एकत्र येणार का, हा खरा प्रश्न आहे.