शहर विका; मात्र आमच्या साक्षीने

औरंगाबाद : महापालिकेने ‘शहर विकावे; मात्र आमच्या साक्षीने’ असे अफलातून वक्तव्य करून सत्ताधार्‍यांनी सर्वसाधारण सभेत धमाल उडवून दिली. उपमहापौर संजय जोशी यांनी रागाच्या भरात केलेल्या वक्तव्यामुळे शिवसेना सदस्यांनीही डोक्याला हात मारून घेतला. फेबु्रवारी-२०१४ मध्ये शहरातील १२५ जागा ‘रिलायन्स फोर-जी’चे टॉवर उभारण्यासाठी भाड्याने देण्याचा ठराव स्थायी समितीने ऐनवेळी मंजूर केला. सभेसमोर ठराव न आणता मंजुरी देणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली. स्थायी समिती व सभापती नारायण कुचे यांनी मंजूर केलेला ठराव सभेने हाणून पाडला. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव स्थगित करण्याचे आदेश महापौर कला ओझा यांनी दिले. आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी ठराव स्थगित करण्यात येईल, असे सांगितले. ब्रॉडबँड वायरलेस अ‍ॅक्सेस सर्व्हिसेस (४-जी) या सेवेकरिता शहरातील रस्त्यांवर आॅप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रिलायन्स जीवो इन्फ ोकॉम लि., मुंबई यांना सशर्त परवानगी दिली. संबंधितांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी २४ कोटी १६ लाख मनपाला दिले आहेत. त्या संस्थेने ग्राऊं ड बेस्ड टेलिकॉम मास्टस् उभारणीसाठी परवानगी मागितली. स्मशानभूमी, उद्यान, इतर खुल्या जागा, वाहतूक बेट, इमारतीसभोवतालच्या परिसरातील २ बाय २ मीटरची जागा ३० वर्षे कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन रेडिरेकनर दरानुसार भाडे आकारण्यास मंजुरी देण्यात आल्याने मनपातील राजकीय वातावरण आज तापले. रिलायन्ससारख्या मल्टीनॅशनल कंपनीला महाराष्ट्र मनपा अधिनियमातील कलम १९ ब मधील तरतुदीनुसार १२५ ठिकाणची जागा ३० वर्षांसाठी भाडेकरारावर देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मुळात या कलमानुसार टपरीधारकाला एखादी जागा देण्याचा ठराव ५० हजारांच्या आत भाडेकरारावर सभेची मंजुरी न घेता पारित करता येतो. कंपनीला प्रशासनाने त्या कलमाखाली जागा दिल्यामुळे सदस्य राजू शिंदे, गटनेता अफसर खान, त्र्यंबक तुपे, गिरजाराम हाळनोर, डॉ.जफर खान, मीर हिदायत अली यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. मनपा अधिनियम कलम १९/ब प्रमाणे जागा देण्याचा ठराव केला. स्थायी समितीला त्याचा अधिकार आहे. रिलायन्स कंपनीला ४ जी चे आॅप्टीकल केबल टाकण्यासाठी मनपाने परवानगी दिली आहे, असे शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांनी सभागृहात सांगितले. त्यांचा हा खुलासाच सभागृहात वातावरण तापविण्यास कारणीभूत ठरला.