अनुवंशिक सुधारणा योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा

बीड : दूध उत्पादन वाढावे, जास्तीत जास्त दूध देणाऱ्या गायी तयार व्हाव्यात यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने अनुवंशिक सुधारणा योजना आणली होती; परंतु मागील चार वर्षांत केवळ ८ पशुपालकांना या योजनेचा लाभ झाला. त्यामुळे जिल्ह्यात योजनेलापुरती घरघर लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासकीय उदासीनता व जनजागृतीचा अभाव यामुळे अनुवंशिक सुधारणासारखी महत्त्वाकांक्षी योजना नावालाच उरली आहे. जिल्ह्यात ८ लाख २६ हजार २६४ जनावरे असून दूध उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते. या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज होती; परंतु या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांना पुरेशी माहितीच नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे.
२०१३ मध्ये सर्वप्रथम पशुधन महामंडळाने ही योजना कार्यान्वित केली. या योजनेंर्गत नोंदणी केलेल्या पशुपालकांकडील पशुंचे खाद्य, वजन, गर्भधारणेनंतरचे आरोग्य, लसीकरण अशी सर्व माहिती आॅनलाईन नोंदवायची होती. नोंदणी केलेल्या कालवडीची दूध क्षमता, वजन यानुसार पशुपालकांना ५ हजार रुपये बक्षीस स्वरुपात देण्याची तरतूद होती.
या योजनेनुसार नोंद झालेल्या गरोदर कालवडींना शेवटच्या दोन महिन्यात खनिज मिश्रण, जंत गोळ्या, जीवनसत्व, खाद्य पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत देण्यात येते. मात्र, आतापर्यंत २०१५ मध्ये केज तालुक्यातील बनसारोळा येथील केवळ ८ पशुपालक या बक्षीसाचे मानकरी ठरले. २०१३ मध्ये २२८३, २०१४ मध्ये ५६३, २०१५ मध्ये ७३०, २०१६ मध्ये ६५० एवढ्या जनावरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या वर्षी दीड हजार जनावरांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट होते; परंतु निम्म्या जनावरांचीही नोंदणी होऊ शकलेली नाही.
दरम्यान, चालू वर्षी आतापर्यंत ५ हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर बक्षीसासाठी पशुधन महामंडळाकडे जिल्ह्यातून ३७ प्रस्ताव पाठवले आहेत, अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सुनील तुंबारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)
या योजनेंतर्गत उच्च जातीच्या वळूच्या रेतमात्रा वापरुन कृत्रिम रेतन करुन त्या माध्यमातून पुढील पिढीत उच्च उत्पादन देणाऱ्या कालवडी तयार करणे हा देखील उद्देश होता. एक वर्षापर्यंतच्या वळूचे वजन ६० किलो भरल्यास २५ हजार रुपये देऊन पशुधन महामंडळ ते खरेदी करणार होते. अद्याप अशा जातीवंत व दर्जेदार वळूची निर्मिती झाली नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या या योजनेचा लाभही पशुमालकांना होऊ शकलेला नाही.
अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम ही महत्त्वाकांक्षी योजन आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर पशुपालकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यानुंषगाने पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. पशुपालकांनी या योजनेचा आवश्य लाभ घ्यावा.- आशा संजय दौंड,
उपाध्यक्षा, जि.प.