सादिलवार खर्चासाठी अनेक शाळा प्रायोजकांवर अवलंबून; शासनाने खर्च देणे केले बंद 

काही वर्षांपासून हा खर्च देणे बंद करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक मोठ्या खर्चासाठी या शाळांना प्रायोजकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.  

- रुचिका पालोदकर 

औरंगाबाद : शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा करणे, इमारतीची डागडुजी, शालेय साहित्याची खरेदी या सर्व गोष्टींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना शासनातर्फे सादिलवार खर्च दिला जायचा. मात्र, काही वर्षांपासून हा खर्च देणे बंद करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक मोठ्या खर्चासाठी या शाळांना प्रायोजकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.  

शाळांच्या भौतिक विकासासाठी पूर्वी शैक्षणिक संस्थांना एक विशेष रक्कम दिली जायची. यानंतर २००३ पासून यामध्ये बदल करून शाळांना सादिलवार खर्च देण्यात येत होता. या खर्चाची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा व्हायची. हा खर्च शाळेतील शिक्षकांच्या एकूण पगाराच्या १२ टक्के असायचा. त्यानंतर या खर्चात कपात होऊन हा खर्च चार टक्क्यांवर आणला गेला आणि २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षापासून हा खर्च देणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे पैशाअभावी अनेक शैक्षणिक संस्थांची दुरुस्तीची कामे रखडली असल्याचेही शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
अनेक शाळांना या खर्चासाठी एक  तर प्रायोजकत्व देणाऱ्यांपुढे हात पसरावे लागत आहे किंवा मग हा खर्च पालकांकडून वसूल करावा लागत आहे. आर्थिकदृष्ट्या ज्या शिक्षण संस्था मजबूत आहेत, त्यांना यामुळे विशेष अडचण येत नाही. लहान संस्थांच्या विकासासाठी सादिलवार खर्च बंद होणे मारक ठरलेले आहे. 

वाचन संस्कृतीवरही परिणाम
विद्यार्थ्यांच्या वाचन संस्कृतीवरही या गोष्टीचा विपरीत परिणाम झालेला दिसून येतो, असे मत साहित्यिकांनी व्यक्त केले. सादिलवार खर्चातून पुस्तक खरेदीही केली जायची. त्यामुळे शाळेतील ग्रंथालयही अवांतर वाचनाच्या पुस्तकांनी सुसज्ज असायचे; पण आता हा खर्च मिळत नसल्याने अभ्यासक्रमांशी संबंधित पुस्तके घेतानाही अनेक संस्थांच्या नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये ग्रंथालयेच नाहीत

शालेय शिक्षणावर अधिक रक्कम खर्च करावी
विद्यार्थी हे उद्याचे भविष्य असल्यामुळे शालेय शिक्षणावर मोठी रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे. १९६५ साली आलेल्या कोठारी आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी जीडीपीच्या ६ ते ६.५ टक्के रक्कम शालेय शिक्षणावर खर्च व्हावी, अशी सूचना केली होती. आज पन्नास वर्षांपेक्षाही अधिक क ाळ उलटून गेला आहे. तरीही शालेय शिक्षणावर खर्च होणारी रक्कम जीडीपीच्या अडीच ते सव्वातीन टक्के यादरम्यानच आढळून येते. काळानुसार विद्यार्थ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी संस्थांकडे पैसे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सादिलवार खर्च देणे तर सुरू करावेच; पण सोबतच शालेय शिक्षणावर करण्यात येणाऱ्या एकूण खर्चातही वाढ करावी.
-एस.पी. जवळकर