लाचखोरांना विभागप्रमुखांचे अभय; छत्रपती संभाजीनगरात सर्वात पुढे पोलिस !

जानेवारी ते मे २०२५ दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रात ५१ कारवायांत ७५ लाचखोर अटकेत; संभाजीनगर परिक्षेत्रात पोलिसांचे सर्वाधिक १२, तर कृषीचे ७ प्रस्ताव प्रलंबित

छत्रपती संभाजीनगर : लाचखोरीच्या प्रकरणातील खटले पुढे सरकण्याऐवजी विभागप्रमुखांच्या मंजुरीअभावी संबंधीत फायली धूळ खात पडून राहतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेछत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रातील अशा तब्बल ५४ प्रकरणांमध्ये मंजुरी प्रलंबित असल्याची माहिती दिली आहे. प्रामुख्याने पोलिस, कृषी, महसूल, ग्रामविकास आदी महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. एसीबीकडून सबळ पुराव्यांसह दोषारोपपत्र तयार होऊनही विभागप्रमुख कारवाईस मंजुरी देत नसल्याने, लाचखोरांना अप्रत्यक्षरित्या प्रशासकीय अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रक्रियेत बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आता तत्परतेने निर्णय न घेणाऱ्या विभागप्रमुखांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्यात लाचखोरीसंदर्भातील एकूण ३६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ५४ प्रकरणे एकट्या संभाजीनगर विभागात आहेत. लाचखोरीसारख्या गंभीर आरोपांप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) सापळा रचून आरोपी रंगेहाथ पकडले जातात. त्यानंतर सबळ पुराव्यांसह दोषारोपपत्र तयार करून संबंधित अधिकाऱ्याच्या विभागप्रमुखांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. पण, अनेक विभागप्रमुखांनी ही मंजुरी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्याने खटले पुढे सरकत नाहीत.

विभागप्रमुखच सक्षम अधिकारी
शासकीय सेवेतील अराजपात्रित (गट ब, क, ड) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी कार्यलयाचे विभागप्रमुख सक्षम अधिकारी असतील. शासकीय महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासकीय विभागांनी सक्षम अधिकारी घोषित करण्याचे आदेश आहेत.

पोलिस विभागात सक्षम अधिकारी कोण?
पोलिस निरीक्षकांबाबत – पोलिस महासंचालक
सहायक पोलिस निरीक्षकांबाबत – विशेष महानिरीक्षक किंवा त्यावर वरील दर्जाचा अधिकारी
पोलिस उपनिरीक्षकांबाबत – उपमहानिरीक्षक किंवा वरील दर्जाचा अधिकारी
सहायक फौजदार, अंमलदार, नाईक, शिपाई – पोलिस अधीक्षक / उपायुक्त किंवा वरील दर्जाचा अधिकारी

कारवाया आणि अटकेचा तपशील
-२०२४ मध्ये संपूर्ण परिक्षेत्रात १११ कारवायांमध्ये १७८ लाचखोरांना अटक
-जानेवारी ते मे २०२५ दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रात ५१ कारवायांत ७५ लाचखोर अटकेत

एकूण ५४ प्रस्ताव प्रलंबित
प्रलंबित प्रकरणे
पोलिस १२, कृषी ७, ग्रामविकास ५ याव्यतिरिक्त महसूल विभाग, वित्त विभाग, वन, महावितरणचे प्रत्येकी ३, तर मनपा, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याणचे प्रत्येकी २, तसेच जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक न्यास नोंदणी, सामाजिक व न्याय, सहकार, समाजकल्याण, रोहयो, नियोजन, परिवहन, गृह विभाग, भूमी अभिलेख आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रत्येकी १ प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

आयुक्तांच्या समितीचा निर्णय
मराठवाड्याच्या विविध विभागातून आलेल्या ६ अर्जांवर विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने निर्णय दिला. २२ मे रोजी समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत जिल्हा वक्फ अधिकारी जालना, रोजगार हमी योजना, भूमिहीन शेतमजूर, शिक्षण विभाग, आपले सरकार पोर्टल विराेधातील अर्जांवर समितीने निर्णय दिला. लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईअंती निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांशी निगडीत एकही प्रकरण गेल्या बैठकीत समितीसमोर नव्हते. समितीसमोर आलेल्या अर्जांची तातडीने सुनावणी घेऊन ज्यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत, त्या विभागाला, अधिकाऱ्याला समितीमार्फत निर्देश देण्यात येतात.