औरंगाबाद : परतफेडीची क्षमता असतानाही हेतूत: कर्ज बुडविणाऱ्या विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांना बँका राजकीय दबाव अथवा लाचखोरीमुळे कर्ज देत असतात. अशा बुडव्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी, अशा बँकांचे ‘इन्व्हेस्टिगेटिव्ह फॉरेन्सिक आॅडिट’ करावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. प्रशांत भूषण यांनी रविवारी येथे केली. पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज बुडविणाऱ्यांची नावे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर करायलाच हवीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.बँक कर्मचारी प्रबोधिनीतर्फे संत एकनाथ रंगमंदिरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्ज बुडव्यांकडून लूट’ या विषयावर अॅड. प्रशांत भूषण यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले. स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद कर्मचारी युनियनचे बी. एस. सावंत, देवीदास तुळजापूरकर, जगदीश भावठाणकर, धनंजय कुलकर्णी, जसप्रीतसिंग तुटेजा यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.परतफेडीची क्षमता असूनही हेतूत: कर्ज बुडविणाऱ्यांवर मेहरनजर दाखविण्याचे काम बँका करीत असतात. दिल्ली बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी अनिल अंबानी यांना अशाच प्रकारे हजारो कोटींचे कर्ज देण्यात आले. अडाणी यांना कर्ज देण्यासाठी स्वत: पंतप्रधानांनी स्टेट बँक आॅफ इंडियावर दबाव आणला होता. सामान्यांना कर्ज देताना तपासणीची चाळणी लावणाऱ्या बँका उद्योगपतींची कागदपत्रेही तपासत नाहीत, अशी खंत अॅड. भूषण यांनी व्यक्त केली. उद्योगपतींनी बुडविलेली कर्जे ‘वन टाईम सेटलमेंट’, ‘राईटआॅफ’, स्ट्रेस असेट’ आदी प्रकारात टाकून ‘एनपीए’ची आकडेवारी कमी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.‘सीबीआय’, केंद्रीय दक्षता आयोग, माहिती आयोग, लोकपाल, आदी यंत्रणा कमकुवत करण्याचे प्रयत्न केंद्राकडून होत असल्याचेही भूषण यांनी सांगितले. कर्ज बुडव्यांविरुद्ध आता जनता आणि बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच आवाज उठवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.