पिके गेली, मदतही नाही; सरकारचा आश्वासनांचा बार फुसका निघाल्याने शेतकरी हवालदिल

घोषित केलेले पॅकेज कागदावरच असल्याने शेतकरी हवालदिल

- जयेश निरपळ
गंगापूर : तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीत होत्याचे नव्हते केले. हातातोंडाशी आलेल्या कापूस, मका, तूर, सोयाबीन व फळपिके आदीसह ७५ हजार हेक्टरवरील पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल, अशी आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र दिवाळी उलटून दहा दिवस झाले तरीदेखील तालुक्यातील एकाही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गंगापूर तालुक्यातील ७५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ७८ हजार ५४० शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी ६५ कोटी रुपयांची गरज असल्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जम्बो पॅकेजदेखील जाहीर केले होते. तसेच सदरील नुकसानभरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळेल, असे आश्वासनही दिले होते. यानुसार जिरायती पिकांसाठी ८ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टरनुसार तर बागायती पिकासाठी १७ हजार रुपये व फळपिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणार होती. त्यामुळे या पॅकेजकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. दिवाळीपूर्वीच मदतीची रक्कम खात्यात जमा होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती; परंतु, दिवाळीच्या दहा दिवसांनंतरही तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यातच आता पुन्हा परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे.

शासन निर्णयानंतर निधी वितरण
प्रस्तावाद्वारे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. शासन निर्णय प्राप्त होताच निधी वितरण सुरू करण्यात येईल.
- नवनाथ वगवाड, तहसीलदार, गंगापूर

शेतकरी आर्थिक संकटात
पिके गेल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दिवाळी अंधारात गेल्याने घरामध्ये आनंद नाही आणि खिशात पैसा नाही. मंजूर झालेले अनुदानही वेळेवर न मिळाल्याने व त्यात परतीच्या पावसाचा मुक्काम वाढल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.
- अनंता भडके, शेतकरी, वाहेगाव

निकषांमध्ये बदल करावा
शासनाने त्वरित उर्वरित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे. तसेच निकषांमध्ये बदल करून वाढीव मदत द्यावी. सरकारने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने लक्ष द्यावे.
- शामेर शेख, शेतकरी, ढोरेगाव