अतिक्रमण हटविण्याचे न्यायालयाचे आदेश

रेणापूर : उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशाप्रमाणे विहीत मुदतीत रेणापूर ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे रेणापूरच्या ग्रामपंचायतीला एका पत्रान्वये कळविल्यामुळे अतिक्रमणधारक व्यापार्‍यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. रेणापूर भूखंड वाटप, अतिक्रमण व इतर विषयाची गांभीर्याने चौकशी व्हावी, दोषींवर कार्यवाही करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी रेणापुरातील समाजसेवक अशोक तेरकर, अनुरथ बस्तापुरे, सागर तोडकरी, स्वातंत्र्यसैनिक मुर्गाप्पा खुमसे व इतर नागरिकांनी २३ जानेवारी २०१०, २३ जानेवारी २०११, १ मे २०११ अशी बेमुदत उपोषणे केली. प्रत्येक उपोषणाच्या वेळी प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांना लेखी अहवाल व आश्वासने देऊन उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. रेणापूर भूखंडाची जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत, विधानसभेत व शासनदरबारी विशेष दखल घेतली गेली. परंतु, यात उपोषणकर्त्यांच्या मागणीला प्राधान्यक्रम मिळाला नाही. प्रशासनाने अनेकवेळा रेणापूर ग्रामपंचायतीला पत्रव्यवहार करून अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कळविले. त्यात भूखंडाबाबत ग्रामपंचायतीने कार्यवाही न करता केवळ टोलवा टोलवी केली व उपोषणकर्त्यांच्या मागणीला बगल दिली. ग्रामपंचायतीकडून कसलीच कार्यवाही होत नाही म्हणून अशोक तेरकर यांनी महाराष्ट्र शासन व संबंधितांविरुद्ध रिट याचिका क्र. ५२५२/१० अन्वये भूखंडाचे प्रकरण उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयात न्यायप्रविष्ट केले. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून चार महिन्यातल्या कामाचा अहवाल न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेकडे लक्ष़़़ त्याप्रमाणे रेणापूर पंचायत समितीने रेणापूर ग्रामपंचायतीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्र्यवाही करावी म्हणून ३ मार्च २०१४, २८ फेब्रुवारी २०१३, २९ मार्च २०१४, ७ मे २०१४, १५ मे २०१४ या तारखांना कळविले. परंतु, ग्रामपंचायतीकडून अद्याप कसलीच कार्यवाही झाली नाही. परवा १५ मे २०१४ रोजी परत गटविकास अधिकारी शाम पटवारी यांनी रेणापूर ग्रा.पं.ला पत्र पाठवून न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा बजावून अतिक्रमण काढण्याची सूचना केली आहे. ग्रा.पं. काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.