देशातील सर्वात मोठी ‘लँडबँक’ डीएमआयसीमध्ये

औरंगाबाद : देशातील सर्वात मोठी इंडस्ट्रीयल ‘लँडबँक’ दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) मध्ये असून, आंतरराष्ट्रीय उद्योग या जागेत येणार असल्याने मराठवाड्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मत विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट यांनी सोमवारी व्यक्त केले.एमआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ) च्या ५४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संत एकनाथ रंगमंदिर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विशेष पोलीस महानिरीक्षक अजित पाटील, सिनेदिग्दर्शक राजदत्त, मुख्य अभियंता केदार नागपुरे, कार्यकारी अभियंता रवींद्र कुलकर्णी, राहुल तिडके, प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, बाळासाहेब चव्हाण यांची उपस्थिती होती. दांगट म्हणाले, एमआयडीसी शासनाचे भूषण आहे. या महामंडळाची व्याप्ती वाढली आहे. ८५ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र या महामंडळाकडे आहे. डीएमआयसीसाठी १० हजार एकर जमीन संपादित करून दिली. परदेशी गुंतवणूक होईलच, शिवाय स्थानिक उद्योगांनादेखील मोठ्या प्रमाणात संधी तेथे मिळेल. जमीन, दळणवळण, पाणी, वीज आणि कुशल मनुष्यबळामुळे हा विभाग समृद्धीकडे जाणार आहे. परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. महसूल, पोलीस, महावितरण, जलसंपदा, कृषी आणि एमआयडीसीने एकत्रितपणे काम केल्यास एकात्मिक विकासाचा मार्ग निर्माण होईल. सिनेदिग्दर्शक राजदत्त म्हणाले, व्यक्तीचा आणि समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर उद्योग पाहिजेत. उद्योग स्थिरतेतून व्यक्ती विकास होण्यास मदत होते. मुख्य अभियंता नागपुरे म्हणाले, राज्य, जिल्हा, तालुका, ग्रामपातळीवर उद्योग विकासासाठी एमआयडीसीची स्थापना झाली आहे. तालुके आणि गावापर्यंत उद्योगवाढीला चालना मिळाली पाहिजे. तालुक्यांपर्यंत एमआयडीसी जावी, तोपर्यंत हे महामंडळ असण्याची गरज आहे. याप्रसंगी एमआयडीसीतील गुणवतं विद्यार्थ्यांचा, २५ वर्षे महामंडळात ज्यांनी सेवा केली, त्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. मनोगत व्यक्त करताना काही कर्मचाऱ्यांनी पाल्यांसाठी एमआयडीसीने भूखंड आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली. अतिक्रमणे हटविणारविशेष पोलीस महानिरीक्षक पाटील म्हणाले, औद्योगिक विकासासाठी स्थैर्य हवे असेल तर कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत असणे गरजेचे आहे. उद्योगांना पोलीस संरक्षण त्यासाठी गरजेचे असते. ४उद्योगांना पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. एमआयडीसीला स्वत:च्या उत्पन्नातून निधी उभारावा लागतो. उद्योगांना संरक्षण आणि औद्योगिक आरक्षित जागांवर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलीस यंत्रणा एमआयडीसीला मदत करील.