महिलांवरील अत्याचार रोखण्यास विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचे समुपदेशन करणार

विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी स्त्री अत्याचार या विषयावर समुपदेशन शिबीर घेण्यात येणार

ठळक मुद्दे६० टक्के अल्पवयीन मुली सहमतीने ठेवतात शारीरिक संबंध, पण तो गुन्हाचविशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल यांची माहिती

औरंगाबाद : विनयभंग आणि बलात्काराच्या कायद्यात दुरुस्ती झाल्यापासून या कायद्याचे स्वरूपच बदलले आहे. महिला अथवा मुलीकडे एक टक पाहणे सुद्धा गुन्हा झाला आहे, याबाबत आजची तरुण पिढी अवगत नाही. शिवाय नुकत्याच केलेल्या  सर्वेक्षणामध्ये ६० टक्के अल्पवयीन मुली सहमतीनेच मुलांसोबत शारीरिक संबंध ठेवतात. मात्र, त्या अल्पवयीन असल्याने त्यांची संमती ही कायद्यानुसार मान्यच नसते. हे मुलांना माहीत नसते आणि ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकतात, ही बाब लक्षात घेऊन औरंगाबाद परिक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी स्त्री अत्याचार या विषयावर समुपदेशन शिबीर घेण्यात येणार आहे,अशी माहिती औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल यांनी दिली. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक मुत्याल यांनी सोमवारी सकाळी लोकमत भवनला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी लोकमतचे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन  स्वागत केले. यावेळी लोकमतचे संपादक  सुधीर महाजन,संपादक चक्रधर दळवी, लोकमत समाचारचे संपादक अमिताभ श्रीवास्तव, लोकमत टाइम्सचे निवासी संपादक योगेश गोले, लोकमत मीडिया प्रा. लि.चे उपाध्यक्ष संदीप बिश्नोई, खुशालचंद बाहेती यांची उपस्थिती होती. यावेळी संपादकीय मंडळासोबत मनमोकळा संवाद साधताना विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणाले की, आपण येथे रुजू होऊन चार महिने झाले आहे.  परिक्षेत्रांतर्गत औरंगाबाद ग्रामीण, जालना,बीड आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान परिक्षेत्रांतर्गत १५ आत्महत्या झाल्या. मात्र, कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. 

सोशल मीडियाचे नकारात्मक परिणाम घातक
व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक या सोशल मीडियाचा वापर आता राजकीय, धार्मिक आणि अन्य कामांसाठी केला जात आहे. मात्र, या मीडियाचे नकारात्मक परिणाम घातक असतात. ही बाब आता अनुभवयास येत आहे. तेव्हा सोशल मीडियाचा वापर हा विषय आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

दुष्काळामुळे पोलिसांचे वाढू शकते काम
दुष्काळामुळे आगामी काळात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होणार आहे. पाण्यावरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे महानिरीक्षक म्हणाले. शिवाय दुष्काळामुळे चोऱ्या आणि दरोड्यासारख्या घटनाही वाढू शकतात. मात्र, अन्नासाठी मारामारी होईल, असे चित्र तर अजिबात नाही. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहे. यामुळे पोलिसांना अधिक जागरुकतेने काम करावे लागणार आहे.  

चार पोलीस ठाण्यांची मागणी
औरंगाबाद जिल्ह्यात चार नवीन पोलीस ठाण्यांची मागणी आहे.  यापैकी लासूर स्टेशन येथील पोलीस ठाणे लवकरच होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. एका ठाण्याचे कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी किमान पंधरा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, असेही ते म्हणाले.