शिक्षणाचा खर्च वाढला, तरी मोफत शिक्षणाकडे पाठ; ईबीसी योजनेकडे शाळांचे दुर्लक्ष

संबंधित शाळांनी शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, या योजनेकडे शाळांच्या व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षण विभागाकडून पहिली ते दहावीपर्यंतच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव संबंधित शाळांनी शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, या योजनेकडे शाळांच्या व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यवस्थापन, स्वयंअर्थसाहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या ४ हजार ६०२ शाळा आहेत. त्यातील केवळ ३३८ शाळांनीच विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाचे प्रस्ताव योजना विभागाकडे दाखल केल्याची माहिती आहे.

ईबीसीमध्ये पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांनाही नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश हे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहेत. त्याशिवाय इतर विद्यार्थ्यांसाठी ईबीसीच्या माध्यमातून पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते. त्यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागातील योजना विभागाकडे शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पाठविणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात शाळा ४ हजार ६०२, प्रस्ताव ३३८ शाळांचे
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या माध्यमांच्या ४, ६०२ शाळा आहेत. त्यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दू माध्यमांच्या, स्वयंअर्थसाहायित, खासगी कायम विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांची संख्या दीड हजार आहे.

ईबीसीची आलेली रक्कम १८ लाख ५१ हजार
ईबीसीच्या योजनेंतर्गत योजना विभागाला प्राप्त अनुदानाची रक्कम ही १८ लाख ५१ हजार ५७२ आहे. या योजनेत ३३८ शाळांमधील १ लाख ८ हजार ८१४ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.

यामुळे मोफत शिक्षणाकडे पाठ
अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्क कमी आहे. त्यात योजनांद्वारे इयत्तेनुसार ४ रुपये, ५ रुपये, ६ रुपये ते १० रुपये सत्र शुल्क प्रति विद्यार्थ्यांमागे आहे. त्यामुळे शाळांचा प्रतिसाद कमी मिळतो.

निधी मिळण्यास होणारा विलंब : हा निधीही मिळण्यास अनेक वेळा विलंब होतो.
वर्षोनुवर्षे तेवढीच रक्कम : मागील अनेक वर्षांपासून या योजनेत मिळणारे शुल्क कमी आहे. त्यात कोणताही बदल नाही. बदल झाल्यास शाळांची संख्याही वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

प्रतिसाद मिळाला आहे
पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ईबीसीची योजना आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी योजना विभाग शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचनापत्र आम्ही पाठवतो. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या बैठकीतच त्याविषयीची माहिती दिली जाते. यावर्षी उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.
- अरुणा भूमकर, शिक्षणाधिकारी, योजना विभाग, जि.प. शिक्षण विभाग