रस्त्यांचे २०० मीटरचे तुकडे पाडून कंत्राटे

शांतीलाल गायकवाड, औरंगाबाद
जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या निधीची जिल्हा परिषदेने पद्धतशीर वाट लावणे सुरू केले आहे. रस्त्याचे तुकडे न पाडता पूर्ण रस्त्याचे काम हाती घ्यावे, असा आदेश असतानाही ई टेंडरिंग टाळण्यासाठी रस्त्यांचे केवळ १०० ते २०० मीटरचे तुकडे करून कामाची कंत्राटे मर्जीतील ठेकेदारांना देण्याचा सपाटा बांधकाम विभागाने लावला आहे.
गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ३० कोटी रुपये खड्ड्यात गेले असून धड एकही ग्रामीण रस्ता पूर्ण झाला नाही. यावर्षीही १५ कोटींच्या कामाचे १६३ तुकडे करून भ्रष्टाचाराचे कुरण खुले करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन विभागातून दरवर्षी ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी निधी दिला गेला; परंतु त्यातून एकाही रस्त्याचे पूर्ण डांबरीकरण करण्यात जिल्हा परिषदेचे कारभारी व अधिकाऱ्यांना रस नाही.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१४- १५ मध्ये मार्ग व पुलासाठी १२ कोटी १५ लाख रुपये, तर सन २०१३- १४ साठी ११ कोटी ६६ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. मंजूर निधीच्या दीडपट रकमेची कामे जिल्हा परिषदेला घेता येतात. त्यानुसार दोन वर्षांत मिळून ३५ कोटी रुपयांच्या रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरणाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. प्रचलित दरानुसार २० लाख रुपयांमध्ये एक किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण होते.
यानुसार ३५ कोटी रुपयांत १७५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते डांबरीकरण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सलग रस्त्याचे १०० ते २०० मीटर लांबीचे तुकडे करून कामे देण्यात आली. त्यामुळे कामे झाली की नाही, हेदेखील गावकऱ्यांना समजले नाही.