सणात ‘ध्वनी प्रदूषण’ झाल्यास प्रशासकीय, पोलीस अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई

खंडपीठ : रस्त्यावर विनापरवाना मंडप टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा

छत्रपती संभाजीनगर : सणासुदीच्या काळात विविध वाद्यांच्या तीव्र आवाजाने ‘ध्वनी प्रदूषण’ झाल्यास औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी आदी प्रतिवादींवर ‘न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई’ करण्यात येईल, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी (दि.१३) दिला.

त्याचप्रमाणे रस्त्यावर विनापरवाना टाकलेले मंडप प्रशासनाने काढून टाकावेत. मंडप काढण्यास विरोध करणारी समिती, मंडळ अथवा न्यासाविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत. तसेच १२ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आज प्रतिवादी करून त्यांना नोटिसा बजावण्याचाही आदेश खंडपीठाने दिला. खंडपीठाने यापूर्वी ८ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी तसेच १२ जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक यांना प्रतिवादी केले आहे. वरील आदेशाचे पालन करण्याचे जबाबदारी या सर्व प्रतिवादींवर आहे.

आदेश पारित करताना खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १६ ऑगस्ट २०१६ च्या जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० मधील आदेशाचा संदर्भ दिला आहे. आदेशानुसार ड्रम, ढोल, डी.जे. आणि म्युझिक सिस्टीम च्या ध्वनीबाबतच्या मानकांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच गणेश पूजेसाठी रस्त्यावर मंडप टाकण्याबाबत व गणेशोत्सवाच्या काळात सवाद्य मिरवणूक काढण्यासंदर्भात घालून दिलेल्या मानकांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्तातर्फे अॅड. प्रियंका प्रकाश जाधव, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या मनपातर्फे अॅड. सुहास उरगुंडे व शासनातर्फे ॲड. सुजीत कार्लेकर काम पाहत आहेत. याचिकेवर १५ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

ध्वनीच्या तीव्रतेबाबत अशी आहेत मानके
१. दिवसा (सकाळी ६ ते रात्री १० वाजे दरम्यान) ‘औद्योगिक परिसरात’ ७५ डेसिबल आणि रात्री (रात्री १० ते पहाटे ६ पर्यंत) ७० डेसिबल पेक्षा जादा तीव्र ध्वनी नसावा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले.
२.‘व्यावसायिक परिसरात’ दिवसा ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबल पेक्षा जादा तीव्र ध्वनी नसावा.
३. ‘रहिवासी परिसरात’ दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल पेक्षा जादा तीव्र ध्वनी नसावा.
४. ‘शांत परिसरात’ म्हणजे दवाखाने, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये, धार्मिक स्थळे आदींच्या आसपासच्या १०० मीटर परिसरात दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबल पेक्षा जास्त तीव्र ध्वनी नसावा, अशी मानके उच्च न्यायालयाने २०१६ ला घालून दिली आहेत.