गावागावांत तंटे वाढले, तंटामुक्त समित्या कागदावरच; ना पोलिस, ना जिल्हा परिषदेला गांभीर्य

By विजय सरवदे | Updated: September 26, 2023 16:27 IST2023-09-26T16:27:21+5:302023-09-26T16:27:38+5:30

मागील काही वर्षांपासून या समित्या नावापुरत्याच राहिल्या असून, गावागावांत तंटे व अवैध धंदे वाढले आहेत.

Conflicts increased in villages, conflict-free committees only on paper; Neither the police nor the Zilla Parishad is serious | गावागावांत तंटे वाढले, तंटामुक्त समित्या कागदावरच; ना पोलिस, ना जिल्हा परिषदेला गांभीर्य

गावागावांत तंटे वाढले, तंटामुक्त समित्या कागदावरच; ना पोलिस, ना जिल्हा परिषदेला गांभीर्य

छत्रपती संभाजीनगर : गावातील तंटे गावातच मिटावेत. यामुळे एक तर गावात सामाजिक सलोखा‎ निर्माण व्हावा आणि पोलिसांवरील ताण कमी व्हावा, यासाठी तंटामुक्त समिती अभियान राबविण्यात येत आहे. पण, अलीकडे मागील काही वर्षांपासून या समित्या नावापुरत्याच राहिल्या असून, गावागावांत तंटे व अवैध धंदे वाढले आहेत. दरम्यान, या अभियानाबाबत शासनच अनभिज्ञ असल्यामुळे पोलिस आणि जि.प. प्रशासनालाही या संदर्भात आता फारसे गांभीर्य राहिलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

जिल्ह्यात २३ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ८६७ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी गावातील वाद पोलिस ठाण्यांपर्यंत न नेता तो गावातच मिटविला जावा तसेच गावात अवैध धंद्याला रोख लावण्यासाठी गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १५ ऑगस्ट २००७ पासून अंमलात आणला. त्यानंतर आठ- दहा वर्षे हे अभियान चांगल्या प्रकारे चालले. ज्या गावात एकही वाद नाही, अवैध धंदे नाहीत, अशा तंटामुक्त समित्यांना शासनाने लाखोंची बक्षिसे दिली. हा निधी ग्रामनिधीच्या स्वरुपातून गावाच्या विकासकामांवर खर्च करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण, अलीकडे तंटामुक्त समित्यांचा अध्यक्ष बनण्यासाठी राजकीय मंडळींमध्ये चुरस वाढली. त्यामुळे या समित्यांचे महत्त्व कमी होत गेले. सध्या जिल्ह्यात तंटामुक्त समित्या किती कार्यरत आहेत, याची माहिती ना पोलिस ठाण्यांना आहे, ना जिल्हा परिषद प्रशासनाला.

ऑक्टोबरमध्ये ग्रामसभेत होते निवड
या संदर्भात जि. प. सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, तंटामुक्त समित्या स्थापन करण्यापर्यंत जिल्हा परिषदेची भूमिका असते. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या ग्रामसभेत या समित्यांच्या अध्यक्षांची निवड केली जाते. मात्र, सध्या या समित्यांच्या अस्तित्वाबद्दल खुद्द जि. प. प्रशासनही अनभिज्ञ आहे. समित्या स्थापन झाल्यानंतर पोलिस आणि समिती यांच्यात सुसंवाद असावा लागतो. पण, पोलिस प्रशासनालाही या समित्या अस्तित्वात आहेत की नाही, याबद्दल माहिती नाही.

Web Title: Conflicts increased in villages, conflict-free committees only on paper; Neither the police nor the Zilla Parishad is serious