छ. संभाजीनगरच्या तब्बल २२ नगरसेवकांच्या विरोधात तक्रारी; अहवाल आयुक्तांकडे कधी जाणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 15, 2026 20:32 IST2026-05-15T20:32:08+5:302026-05-15T20:32:52+5:30
नगरसेवक कोणत्याही पक्षाचा असला तर कारवाई होणार का? असा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून उपस्थित करण्यात येतोय.

छ. संभाजीनगरच्या तब्बल २२ नगरसेवकांच्या विरोधात तक्रारी; अहवाल आयुक्तांकडे कधी जाणार?
छत्रपती संभाजीनगर : जानेवारी महिन्यात महापालिका निवडणूक झाली. त्यानंतर निवडून आलेल्या ११५ नगरसेवकांपैकी तब्बल २२ जणांच्या विरोधात महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण, दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्याच्या मुद्यांवर आक्षेप होते. अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम यासंदर्भातील पडताळणी नगररचना, अतिक्रमण हटाव विभागाने केली. त्याचा अहवाल आयुक्त अमोल येडगे यांच्यापर्यंत पोहोचला नसल्याची आश्चर्यकारक बाब समोर आली आहे. नगरसेवक कोणत्याही पक्षाचा असला तर कारवाई होणार का? असा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून उपस्थित करण्यात येतोय.
बुधवारी महापालिकेने एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या तीन मालमत्ता जमीनदोस्त केल्या. त्यानंतर मनपातील अन्य नगरसेवकांच्या विरोधातील तक्रारींचा मुद्दा ऐरणीवर आला. ज्या नगरसेवकांच्या विरोधात प्रशासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, ते नगरसेवक गुरुवारी प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठाण मांडून बसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मनपातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २२ नगरसेवकांच्या विरोधात तक्रारी आल्या आहेत. तक्रारींचे वर्गीकरण संबंधित विभागांना त्या पाठवून देण्यात आल्या. त्यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण आणि तीन अपत्य या स्वरुपाच्या होत्या.
नगररचना विभागाने दिला अहवाल
अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण या मुद्यावर प्राप्त सहापेक्षा अधिक तक्रारींची शहानिशा नगररचना विभागाने केली. पाहणी अहवाल आयुक्तांपर्यंत पाेहोचलाच नाही. संबंधित नगरसेवकांना नोटीस बजावण्याची तसदीही मनपा प्रशासनाने आजपर्यंत घेतलेली नाही. दोषी नगरसेवकांवर कारवाई होईल, असा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून आता उपस्थित करण्यात येतोय. विरोधी पक्षनेता अब्दुल समीर यांनी न्याय सर्वांना एकसारखा असावा अशी मागणी केली.
अहवाल आलाच नाही
आयुक्त अमोल येडगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, नगरसेवकांच्या विरोधातील तक्रारींबद्दलचा अहवाल माझ्यापर्यंत आलेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्याचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर आणि नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.