केबलच्या विळख्यात अडकले शहर; खंडपीठाच्या आदेशानुसार कारवाईसाठी उरले फक्त १२ दिवस 

दोन आठवड्यात कारवाईचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे.

औरंगाबाद : शहर विद्रुपीकरणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या केबल आॅपरेटरविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत. दोन आठवड्यात कारवाईचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे. त्यातील ४ दिवस तर निघून गेले आहेत. आता महापालिकेसमोर शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवरील केबलचे जाळे काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.

खंडपीठाच्या आदेशानुसारच महापालिकेने मागील महिन्यात शहर विद्रुपीकरणात भर घालणारे १२ हजार होर्डिंग काढले. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दोन दिवसांपासून पुन्हा होर्डिंगची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. गुरुवार २७ सप्टेंबर रोजी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये शहरातील केबलच्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या जाळ्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले. पथदिवे महापालिकेच्या मालकीचे असून, त्यावरून सर्व केबल काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या कामासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. दोन आठवड्यानंतर कारवाईचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करा, असेही निर्देश आहेत. महापालिकेला या निर्णयाची प्रत शनिवारपर्यंत मिळाली नव्हती. सोमवारी प्रत घेऊन वॉर्ड कार्यालये, मालमत्ता विभागामार्फत कारवाईचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धोकादायक जाळे
केबल चालकांनी आपले अधिकाधिक ग्राहक काबीज करण्यासाठी शासन नियम पायदळी तुडवून ग्राहक व इतर नागरिकांच्या जिवांची पर्वा न करता केबलचे जाळे धोकादायक पद्धतीने पसरविल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी वीज कंपनीच्या तारांवरून केबल ओढले आहेत. घर्षणामुळे विजेचा प्रवाह त्यात संचारला जाऊ शकतो याचीही तमा आॅपरेटर्सनी बाळगलेली नाही.महापालिकेच्या पथदिव्यांवर केबलचे बंडल, त्याच्या छोट्या छोट्या मशीन लटकलेल्या दिसून येतात. वाहतुकीला केबलचा अडसर होऊ शकतो याचीही पर्वा केलेली नाही. मोठ्या इमारतींवरून संबंधित वसाहतींमध्ये केबलचे जाळे विखुरले आहे. 

२० वर्षांपासूनचा त्रास
औरंगाबाद शहरात केबलच्या व्यवसायाला १९९७-९८ मध्ये सुरुवात झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या कंपन्यांनी नशीब अजमावले. ग्राहक मिळविण्यास दोन कंपन्यांच्या केबल आॅपरेटर्सचे वॉरही शहराने अत्यंत जवळून बघितले आहेत. आता या क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढली आहे. त्यामुळे आम्हीच केलेला कायदा या आविर्भावात काही कंपन्या काम करीत आहेत. धोकादायक पद्धतीने केबल टाकण्याचा प्रकार औरंगाबादकर मागील २० वर्षांपासून निमूटपणे सहन करीत आहेत.

करमणूक कर विभागाचे दुर्लक्ष
राज्य शासनाने केबल आॅपरेटर्सवर नियमांचा अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र करमणूक कर विभाग तयार केलेला आहे. हा विभाग पहिल्या दिवसापासून मूग गिळून आहे. केबल आॅपरेटर्स कमी ग्राहक संख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करतात, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी, केबल चुकीच्या पद्धतीने टाकणे, यावर अंकुश ठेवण्याचे कामही करमणूक कर विभागाचे आहे.