‘मुख्यमंत्री पेयजल’ ६४ गावांत

संजय तिपाले . बीड
राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री पेयजल’ ६४ गावांत ‘मुख्यमंत्री पेयजल’योजनेसाठी जिल्ह्यात
ील ६४ ग्रामपंचायतींची नुकतीच निवड झाली आहे. त्यासाठी सुमारे २३७ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. दुष्काळात जिल्हा अक्षरश: होरपळून निघाला होता. राष्ट्रीय पेयजल योजनाही थंडावली होती. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री पेयजल योजनेने आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तथापि, ग्रामपंचायतींमधील पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अधिकार काढल्यामुळे गावपुढाऱ्यांचा हिरमोड झाला.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी जि. प. च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ३२० ग्रामपंचायतींचा आराखडा राज्य शासनाकडे गेला होता. त्यापैकी केवळ ६४ ग्रामपंचायतींचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. कामांच्या टप्प्यानुसार निधी वितरीत केला जाणार आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठामार्फत अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता व निविदा प्रक्रिया व्हायची. राज्य शासनाच्या नव्या योजनेत किंचित बदल करुन अंतिम मंजुरीचे सर्वाधिकार पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीला देण्यात आले आहेत. या समितीत पाणीपुरवठा विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्रिसदस्यीय समितीने अंतिम मंजुरीची मोहोर उमटवल्यानंतर जि.प. प्रशासकीय मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी दीड वर्षांची ‘डेडलाईन’ आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय पेयजल योजनेत ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला निधी खर्चाचे अधिकार दिले होेते. मात्र, बहुतांश अपहार प्रकरणांत समितीतील सदस्य अडकले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समितीला अधिकारच ठेवले नाहीत. त्यामुळे गावपुढाऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे. ग्रामपंचायती केवळ योजनांची मागणी ठरावाद्वारे करु शकतात. जि.प. ठेकेदार नेमून कामे उरकणार आहे.