छत्रपती संभाजीनगरात आता नळाला लागणार 'स्मार्ट मीटर'! राज्य शासनाकडून मंजुरी, जेवढं पाणी वापराल तेवढंच बिल भरावं लागणार

"मोटार लावण्याची गरज संपणार!"; चौथ्या मजल्यापर्यंत येणार पाण्याचा फोर्स, पण स्मार्ट मीटरमुळे पाणीपट्टी वाढणार?

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील घरगुती, व्यावसायिक नळांना स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी बुधवारी राज्य शासनाने मंजुरी दिली. भविष्यात अहोरात्र पाणी मिळेल. त्यासाठी मीटर सक्तीचे करण्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत मीटरसाठी निविदा प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिली.

पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आयोजित बैठकीसाठी आयुक्त बुधवारी मुंबई येथे गेले होते. बैठकीत राज्य शासनाने मीटर बसविण्यास मंजुरी दिल्याचे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. २७४० कोटी रुपये खर्च करुन नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. योजनेचा पहिला टप्पा अंतिम टप्प्यात असून, गुढीपाडव्यापर्यंत २०० एमएलडी वाढीव पाणी शहरात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३८० एमएलडी पाणी शहरात आणले जाईल. मजिप्राकडून काम सुरू आहे. योजनेचे डिझाईन तयार करतानाच नागरिकांना २४ तास ७ दिवस पाणी मिळावे, अशी तरतूद आहे. नक्षत्रवाडी येथील एमबीआरमधून शहरातील विविध जलकुंभांना थेट पाणी मिळेल, अशी योजना आहे. नागरिकांना प्रेशरद्वारे पाणी मिळू शकते. नळांना मोटारीही लावण्याची गरज पडणार नाही. आतापर्यंत ज्या ठिकाणी जलवाहिन्या टाकल्या, तेथे हायड्रोलिक पद्धतीने टेस्ट घेण्यात आली. नागरिकांना तिसऱ्या किंवा चौथ्या मजल्यापर्यंत विना मोटारीने पाणी मिळेल, एवढे प्रेशर तपासण्यात आले आहे. प्रत्येक घरगुती, व्यावसायिक नळाला स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर जेवढे पाणी घेतले जाईल, तेवढे बिल मनपाला द्यावे लागेल. सध्या मनपा घरगुती नळ कनेक्शनधारकांकडून २ हजार ५० रुपये वार्षिक पाणीपट्टी घेत आहे.

प्रत्येक नळाला मीटर
महापालिका मीटर बसविण्यासाठी निविदा काढणार आहे. मीटर कोणत्या पद्धतीचा असावे, याची निवड लवकरच होईल. संबधित कंपनीला मीटर पुरवठा करणे आणि बसविण्याची जबाबदारी दिली जाईल. मीटर बसविणाऱ्यांनाच पाणी मिळेल. नवीन जलवाहिन्यांवर परवानगी असलेले नळ लागतील. जुन्या लाईन बंद केल्या जातील.

शहरात १ लाख २० हजार नळ
महापालिकेच्या रेकॉर्डवर सध्या १ लाख २० हजार नळांची संख्या आहे. यामध्ये किमान ५० ते ६० हजार नळांची नोंद नाही. अनधिकृत नळधारकांना नळ कनेक्शन अधिकृत करून घ्यावे लागतील. बहुतांश मालमत्ताधारकांनी एक नळ अधिकृत घेतला तर दुसरा अनधिकृत घेतला आहे. काही वसाहतींमध्ये ८० टक्के नळ कनेक्शन अनधिकृत आहेत.