‘सीईओं’चे कारवाईअस्त्र !

उस्मानाबाद : राष्टÑीय पेयजल योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे २०३ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, वारंवार बैठका घेऊनही लोकवाटा न भरल्यामुळे ८९ ग्रामपंचायतींना कृती आराखड्यातून वगळण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुमन रावत यांच्याकडे पाठविला होता. या प्रकरणी रावत यांनी ८९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना अपात्र ठरविण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. सीईओंच्या या कारवाईअस्त्रामुळे सरपंचांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. जिल्हाभरात गतवर्षी भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या योजनांवर कोट्यवधी रूपये खर्च झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने राष्टÑीय पेयजल योजनेअंतर्गत सुमारे २०३ गावांचा समावेश केला होता. या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी ८० कोटीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. ही प्रक्रिया राबवून तब्बल एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही या योजनेला गती मिळू शकली नाही. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास यांनी गत वर्षात अनेक वेळा सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या संयुक्त बैठका घेतल्या असता ‘आठवडाभरात लोकवाटा भरू’, असे आश्वासन सरपंच देत असत. प्रत्येक बैठकांमध्ये त्यांचे हे ठरलेले उत्तर. दरम्यान, हरिदास यांच्या बदलीनंतर सीईओ सुमन रावत आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीतही सरपंच, ग्रामसेवकांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. याही बैठकीत सरपंचांनी लोकवाटा भरण्याचे आश्वासन दिले. बैठक होऊन काही महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही या योजनेला गती मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. लोकवाटा न भरणार्‍या ग्रामपंचायती कृती आराखड्यातून कमी करण्यात येतील, असे सदरील नोटिसीत नमूद करण्यात आले होते. परंतु, प्रशासनाच्या या अंतिम नोटिसकडेही सरपंचांनी कानाडोळा केल्याने पाणीपुरवठा विभागाने अशा ८९ ग्रामपंचायतींना कृती आराखड्यातून कमी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकार्‍यांकडे सादर केला होता. सदर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना अपात्र करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करा, असे स्पष्ट आदेश रावत यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एन. तांगडे यांना दिले आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या कोर्टात टाकलेला चेंडू ते कसे टोलवतात, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागून आहेत. दरम्यान, सीईओ रावत यांचे आदेश प्राप्त होताच पाणीपुरवठा विभागाने प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी) जि.प. पदाधिकारी उदासीन राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत आपल्याच मतदार संघातील अधिकाअधिक गावांचा समावेश व्हावा, या उद्देशाने बहुतांश जि.प. पदाधिकार्‍यांनी जोर लावला होता. त्यानुसार प्रशासनाने सदस्यांनी सुचविलेल्या गावांचा आराखड्यामध्ये समावेशही केला. त्यानंतर तातडीने लोकवाटा भरणे गरजेचे होते. मात्र, घडले उलट. लोकवाटा भरण्याची वेळ आल्यानंतर संबंधित पदाधिकार्‍यांनी अपेक्षित पुढाकार घेतला नाही. परिणामी जवळपास शंभरावर गावे या कृती आराखड्यातून कमी करण्यासाठीचा प्रस्ताव सीईओंकडे पाठविण्याची नामुष्की पाणीपुरवठा विभागावर ओढावली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीतही चर्चा नाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे जिल्हाभरातील तब्बल ८९ वर ग्रामपंचायती पेयजल योजनेतून कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविलेला असतानाही मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय गांभीर्याने घेतला गेला नाही. केवळ एका पदाधिकार्‍याने याबाबत प्रश्न विचारला, मात्र त्यावरही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे प्रमुख पदाधिकारीही या बाबतीत किती गंभीर आहेत, हे समोर आले आहे.