शहराची तहान भागविण्यासाठी केंद्रही निधी देईल; केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांचे आश्वासन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2021 19:56 IST2021-09-07T19:55:20+5:302021-09-07T19:56:00+5:30
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे.

शहराची तहान भागविण्यासाठी केंद्रही निधी देईल; केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांचे आश्वासन
औरंगाबाद : शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेकडे दाखल केल्यास निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सोमवारी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात डॉ. कराड यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत राज्य शासन पुरस्कृत १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा त्यांनी घेतला.
यावेळी आ. अतुल सावे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १६८० कोटी रुपयांच्या योजनेची माहिती दिली. सध्या शहराला १२० एमएलडी पाणी मिळते आहे. शहराची लोकसंख्या २०५२ पर्यंत ३३ लाख १७ हजार गृहीत धरून प्रतिदिन दरडोई १३५ लिटर पाणी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजय सिंग यांनी सादरीकरण करून योजना तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांची माहिती घेतल्यानंतर कराड यांनी योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून जी काही मदत लागेल, त्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. मी शहराचा महापौर राहिलो आहे. पाणी प्रश्नाची मला चांगली माहिती आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा योजना अत्यंत महत्त्वाची असून, शहराचा हा प्राण आहे. त्यासाठी आवश्यक ती मदत केली जाईल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळवून देण्यात येईल. अमृत २ मध्ये महानगरपालिका प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा, त्यासाठी निधी मिळवून देतो असे आश्वासन देऊन योजना तीन वर्षांत पूर्ण करा, असे निर्देश दिले. या बैठकीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोळ, प्रभारी कार्यकारी अभियंता किरण धांडे, उपअभियंता के. एम. फालक, कनिष्ठ अभियंता एम. एम. बाविस्कर आदी उपस्थित होते.
५० टक्के वाटा मिळू शकतो
अमृत 2 मध्ये पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी मिळाला तर केंद्र सरकारकडून ५० टक्के, राज्य शासन २५ टक्के व महानगरपालिकेकडून २५ टक्के हिस्सा टाकावा लागणार आहे. सध्या सुरू असलेली १६८० कोटींची योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरोत्थानअंतर्गत आहे. शासकीय अनुदान ११७६.३५ कोटी, महानगरपालिकेचा हिस्सा ५०४.१५ कोटी रुपये आहे.