अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने दलालांचा काळा बाजार

प्रताप नलावडे , बीड तहसील कार्यालयातून देण्यात येणारे बोगस दाखले हे दलालांच्या दबावामुळे देण्यात येत असल्याचे तहसीलमधील अधिकार्‍यांनीच स्पष्ट केले असून यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एका कर्मचार्‍याने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दलालांकडून आपल्या जिविताला धोका असल्याचे पत्रही दिले होते. परंतु यासंदर्भात काहीच कारवाई झाली नसल्याने तहसीलचे काही अधिकारीच दलालांचा हा ‘काळा बाजार’ चालवित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रकार थांबणार की नाही, हे सांगण्याऐवजी बोगस दाखल्याचे समर्थन करण्यावरच बीडच्या तहसील कार्यालयाने भर दिला. तहसीलमधून विविध कामासाठी देण्यात येणारे दाखले सेतू आणि ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून देण्यात येत असले तरी यातील अनेक दाखले बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तहसीेलदार ज्योती पवार यांनीही हे दाखले बोगस असल्याचे मान्य केले असून नायब तहसीलदार पदमावती बुंदले यांच्या त्यावर सह्या असल्याचे सांगितले. हा बोगस दाखले देण्याचा प्रकार दलालांच्या मार्फत चालतो, असे सांगून या प्रकरणातून आपले हात झटकण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महसूलच्या काही अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादानेच बोगस दाखले देण्याचे रॅकेट चालविले जात असल्याचे तहसीलमधील अनेक कर्मचारी उघडपणे सांगत आहेत. दररोज दिल्या जाणार्‍या दाखल्यापैकी पन्नास टक्के दाखले कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय देण्यात येत असून शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल यामुळे बुडत आहे. तहसीलमधील एका कर्मचार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार अशा बोगस दाखल्यांवर सही करण्याचा दरही ठरलेला असून उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी पन्नास रूपये, जातीच्या दाखल्यासाठी शंभर रूपये आणि याशिवाय इतर दाखल्यांसाठी पन्नास ते पंच्याहत्तर रूपये असा दरही ठरविण्यात आला आहे. ही रक्कम दररोज संबंधित व्यक्तीला दलालामार्फत देण्यात येत असल्याचे एका दलालानेच सांगितले. तहसील कार्यालयातील एका लिपिकाने २० फेब्रुवारीला थेट जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून तहसील कार्यालयात अधिकारी आणि दलाल कसे चुकीचे काम करण्यासाठी दबाव आणतात, याचा पाढाच वाचला आहे. या पत्रात त्या लिपिकाने लिहिले आहे, मी कार्यरत असलेल्या विभागाकडून विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असणारे जातीचे, नॉन क्रिमिनल, उत्पन्नाचे, राष्टÑीयत्वाचे आणि तत्सम अनेक दाखले देण्याचे काम केले जाते. हे दाखले देण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे दिली जात नाहीत आणि नियमबाह्य पध्दतीने दाखले देण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला जात असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांनी १५ एप्रिल रोजी बीडच्या तहसीलदार यांना एक पत्र लिहून यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु तहसीलदार यांनी यासंदर्भात आजवर काहीच कार्यवाही केलेली नाही. एकमेकांकडे दाखवतात बोट बोगस दाखल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ ने उजेडात आणल्यानंतर आता तहसीलमधील अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवू लागले असून अशा दाखल्यांवर सह्या करण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत, त्या नायब तहसीलदार बुंदले यांची भेट घेतल्यानंतर त्या म्हणाल्या, मी सह्या करते, परंतु दाखले माझ्याकडे आणून देण्याचे काम लिपिक करीत असल्याने नेमके काय ते मला माहिती नसते. मुळात मला संगणकातील काहीच कळत नाही. त्यामुळे मी कशावर सही केली हे मलाच माहिती नसते. यासंदर्भात आपण काय भूमिका घेणार, असे विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, आता जे झाले ते झाले, यापुढे मात्र आपण कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय सही करणार नाही. दाखला नेमका येतो कुठून? तहसील कार्यालयात दाखला नेमका कोणत्या महा-ई- सेवा केंद्रातून येतो, याचीच माहिती नसल्याचा धक्कादायक खुलासा नायब तहसीलदार बुंदले यांनी केला. ‘लोकमत’ शी बोलताना त्या म्हणाल्या आपल्याकडे नेमका दाखला कोणत्या सेतूमधून आला किंवा ई- सेवा केंद्रातून आला, याची माहिती नसते. समोर जो दाखला घेऊन येतो, त्यावर आपण सही करतो. येथे परंपरागत दलाल आहेत नायब तहसीलदार संभाजी मंदे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी तर कहरच केला. ते म्हणाले, इथे परंपरागत दलाल आहेत, आणि इथली परिस्थिती कोणीच बदलू शकत नाही. शेवटी अधिकार्‍यांच्या आणि नोकरदार मुलांना इबीसीची सवलत मिळावी म्हणून आम्ही अल्प उत्पन्नाचे दाखले देत असतो. असे दाखले नाही दिले तर त्यांना सवलत मिळेल का, असे म्हणत बोगस दाखल्याचे समर्थनच केले.