औरंगाबाद : सातारा-देवळाईसह शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या बीड बायपासच्या रुंदीकरणाचा, सर्व्हिस रोडचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. राज्याच्या बजेटमध्ये बायपाससाठी ३८३ कोटींची तरतूद केल्याचे शीर्षक तयार झाले आहे. आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करून निविदा अंतिम करण्यासाठी बांधकाम विभागाने तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात रस्त्याचे काम सुरु होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ चे काम पूर्ण होताच महानुभव आश्रम ते झाल्टा फाट्यापर्यंत सिमेंट काँक्रिटीकरणातून ३० मीटरपर्यंत बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत जेवढी जागा आहे, तेवढा रस्ता रुंद करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २ जून रोजी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी १०३ कोटी रुपयांची संचिका मंजूर केल्यानंतर मंत्रालयात सचिव पातळीवर विचारमंथन होऊन ३८३ कोटींची तरतूद बजेटमध्ये (अर्थसंकल्प) करण्यात आली आहे. मनपाची रस्ता करण्याची क्षमता नाही, भूसंपादन करणे मनपाच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळे ३० मीटर रुंद जागेत जेवढा रस्ता होईल, तेवढा करण्याचा प्रस्ताव बांधकाममंत्र्यांसमोर ठेवला होता. १०३ कोटींचा प्रस्ताव बांधकाममंत्र्यांनी मंजूर केला; परंतु चार दिवसांनी बांधकाममंत्र्यांनी ३८३ कोटी रुपयांतून रस्ता करण्यात येणार असल्याचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. नेमका किती कोटींतून हा रस्ता होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता; परंतु राज्याच्या बजेटमध्ये गेल्या आठवड्यात त्या रस्त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एनएचएआय या दोन्ही संस्थांनी रस्त्याच्या कामाला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेत बीड बायपास रुंदीकरणावरून चार वर्षे टोलवा-टोलवी झाली. परिणामी, त्या मार्गावर रोज अपघातांचे तांडव सुरू आहे. अपघाती मृत्यूचे हे तांडव रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर थांबणे शक्य आहे.
एनएचएआयचा डीपीआर होता ३८९ कोटींचा नॅशनल हायचे अॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने (एनएचएआय) बायपाससाठी ३८९ कोटींचा डीपीआर तयार केला होता. त्यात तीन उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांसह काँक्रिटीकरणातून चौपदरीकरणाचा समावेश होता. राज्य शासनाने ३८३ कोटी अनुदान निश्चित केल्यामुळे भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांसह डीपीआर बांधकाम विभागाने तयार करण्यावर भर देणार की फक्त सर्व्हिस रोडसह रुंदीकरण करणार, असा प्रश्न आहे. एनएचएआयचा डीपीआर जर बांधकाम विभागाने स्वीकारला, तर काही महिन्यांचा काळ वाचेल.
मुख्य अभियंत्यांची माहिती अशीबांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता के.टी. पाटील यांनी सांगितले, ३८३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आता डीपीआर तयार करणार आहोत. ३० मीटर जागेत जेवढा रस्ता बसेल तेवढा रुंद करण्याचा विचार आहे. मनपाला सर्व्हिस रोडसाठी दोन्ही बाजूंनी १५ मीटर भूसंपादन करावे लागेल. २ ते ३ महिन्यांत डीपीआर तयार होईल. तो डीपीआर विभागीय आयुक्तालयात मनपा व इतर यंत्रणांसमोर मांडू. सर्वांच्या सहमतीने डीपीआरला मंजुरी मिळाल्यास पुढे जाता होईल. आॅक्टोबरच्या आत निविदा काढण्याचा विचार आहे.