छत्रपती संभाजीनगराला २० ऐवजी ७५ एमएलडी वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी ३ मोटारी द्या

प्रश्न सुटल्यास दररोज २० ऐवजी ७५ एमएलडी पाणी मिळू शकेल

छत्रपती संभाजीनगर : शहराचा पाणीपुरवठा वाढावा यासाठी आवश्यक आणखी ३ विद्युत मोटारी देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसोबत तातडीची बैठक घेऊन विद्युत मोटारींचा प्रश्न सोडवावा, यासह पाणीपुरवठा योजनेच्या इतर कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांनी बुधवारच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयात निर्देश दिले.

जायकवाडी प्रकल्पातून ९०० मिमी व्यासाच्या नवीन जलवाहिनीतून सध्या शहराला दररोज २० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. वस्तुत: शहराला दररोज ७५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. पाणी वाढण्यासाठी आणखी ३ विद्युत मोटारींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने पाणी पुरवठा होऊन शहराला आवश्यक ७५ एमएलडी पाणी दररोज मिळू शकेल, असे ॲड. संभाजी टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सर्ज टँकसाठी जागेचा प्रश्न सोडवा
अचानक विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास जायकवाडीतून शहराकडे उंचावर येणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात जलवाहिन्यांमधून उताराने परत जाते. ते रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चौथ्या ‘सर्ज टँक’साठी विद्युत मंडळाच्या इसारवाडी येथील ३३ के.व्ही. उपकेंद्रालगत जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात ‘एमएसईटीसीएल’ कंपनीने ‘एमजेपी’ सोबत बैठक घेऊन जागेचा प्रश्न सोडवावा आणि पुढील सुनावणीवेळी त्याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. परत जाणारे पाणी रोखण्यासाठी महापालिकेला ४ ठिकाणी सर्ज टँक उभारावयाचे आहेत. यासाठी ३ ठिकाणी जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, इसारवाडी येथील जलवाहिनीच्या पूर्वेकडील जागा ‘एमएसईटीसीएल’ कंपनीला नवीन सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी आवश्यकता असल्यामुळे तो भूखंड देण्यास नकार देत ॲड. अनिल गायकवाड यांनी कंपनी उत्तरेकडील भूखंड देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास सांगितले.

शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न
नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरात १९०० कि.मी. अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी कंत्राटदाराने रस्ते खोदले असून ते दुरुस्त करून दिले नाहीत. रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी करारानुसार कंत्राटदाराला ७७ कोटी रुपये दिले असल्याचे ॲड. टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिले. शहराला सध्या आवश्यकतेपेक्षा कमी पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे जलवाहिन्यांच्या ‘हायड्रोलिक’ चाचणीसाठी महापालिका पाणी देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख आणि संजीव देशपांडे, ॲड. विनोद पाटील, मानवतकर आणि मुखेडकर येथून सुनावणीत ऑनलाइन सहभागी झाले.