खंडपीठाने रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिला आठवडाभराचा वेळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 21, 2019 14:05 IST2019-09-21T14:04:18+5:302019-09-21T14:05:07+5:30

आमदार संगीता ठोंबरे यांच्या सूतगिरणीसंदर्भात याचिका 

The Aurangabad bench gave a week's time to submit the record | खंडपीठाने रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिला आठवडाभराचा वेळ

खंडपीठाने रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिला आठवडाभराचा वेळ

ठळक मुद्देलोकनेते गोपीनाथराव मुंडे सहकारी सूतगिरणीस शासनाने दिलेले अनुदान परत घ्यावे

औरंगाबाद : केजच्या आमदार संगीता ठोंबरे संस्थापक अध्यक्ष आणि मुख्य प्रवर्तक असलेल्या लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे सहकारी सूतगिरणीस शासनाने दिलेले अनुदान परत घ्यावे, तसेच संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. 

सदर संस्थेचे उपविधी (बायलॉज) व इतर काही रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. ए.जी. घारोटे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी वेळ दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी एक आठवड्यानंतर होणार आहे. बोगस सभासद दाखवून सूतगिरणीची नोंदणी करून घेतली व शासनाकडून अनुदान घेतले. ते परत घ्यावे, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. 

केज येथील सचिन भीमराव चव्हाण यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार ठोंबरे यांनी नागपूर येथील प्रादेशिक उपसंचालक वस्त्रोद्योग यांच्याकडे वरील सूतगिरणीच्या नोंदणीचा प्रस्ताव पाठविला. सदर सूतगिरणी ही मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी असल्यामुळे किमान ७० टक्के सभासद हे एस.सी. आणि एस.टी. संवर्गातील असणे आवश्यक आहे. परंतु दर्शविलेले लोक वरील अटींची पूर्तता करीत नाहीत. शिवाय बोगस नावे दाखवून प्रस्ताव पाठविला, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. 

याचिका निकाली काढली होती
याचिकाकर्ता चव्हाण यांनी २३ जुलै २०१८ ला संचालक वस्त्रोद्योग यांना तक्रार देऊन वरील सूतगिरणीशी संबंधित ३२ मुद्यांवर चौकशी करण्याची विनंती केली होती. शासनाच्या पैशाचा दुसऱ्या कामासाठी उपयोग केला. संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. मात्र, संबंधितांनी चौकशी केली नाही म्हणून चव्हाण यांनी याआधी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सूतगिरणीची चौकशी चालू असल्याचे शासनाने शपथपत्र दाखल केल्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात आली होती. 

Web Title: The Aurangabad bench gave a week's time to submit the record