जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय मान्यता, टेंडर काढण्याची लगबग

औरंगाबाद : आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी घोषित होईल, या भीतीने जिल्हा परिषदेत मंगळवारी काम उरकण्याची पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांना घाई झाली होती. पंचायत विभागाच्या जनसुुविधा योजनेच्या १२ कोटी ८२ लाख रुपये खर्चाच्या कामास आज अंतिम क्षणी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
गणेश विसर्जनानंतर आचारसंहिता लागणार, निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दुपारी पत्रकार परिषद बोलावली, अशा बातम्या दूरचित्रवाणीवरून आज सकाळपासून प्रसारित होत होत्या. त्यामुळे आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागणार, असे चित्र सकाळपासूनच होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सकाळपासूनच गर्दी झाली
होती.
पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य, नागरिक आणि कंत्राटदारांनी सकाळपासूनच परिसरात तळ ठोकला होता. संचिका वेगाने या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरत होत्या.
विशेषत: मुख्य वित्त व लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण सकाळपासून त्यांच्या कक्षात ठाण मांडून होते. कंत्राटदार त्यांच्या संचिकांचा पाठलाग करताना दिसत होते. संचिकांवर अंतिम निर्णयही आज झटपट दिले जात होते. पंचायत, वित्त, बांधकाम, सिंचन आदी विभागांत विशेष वर्दळ होती.
१२ कोटी ८२ लाखांच्या कामास प्रशासकीय मंजुरी
आॅगस्ट महिना संपता-संपता जवळपास ६० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील अनेक कामांची टेंडर प्रक्रिया आज वेगाने पूर्ण करण्यात आली. याशिवाय पंचायत विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या जनसुविधा योजनेची संचिका एका दिवसात सर्व टेबलांवर फिरून सायंकाळी वित्त विभागात मंजुरीसाठी दाखल
झाली.
या योजनेस जिल्हा विकास समितीकडून १० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यात गेल्या वर्षी १ कोटी ७७ लाख रुपयांचे दायित्व वगळून ८कोटी २३ लाख रुपयांच्या दीडपट रकमेचे (१२ कोटी ८३) नियोजन विभागाने केले असून, त्यातून घेतल्या जाणाऱ्या २२७ कामांना आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.