मुकुंदवाडी खून प्रकरणात अटकेतील पाच आरोपींना अवघ्या ९ तासांत सशर्त जामीन मंजूर

पोलिसांच्या तांत्रिक चुकांकडे आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

- बापू सोळुंके/राम शिनगारे 

छत्रपती संभाजीनगर : मुकुंदवाडी खून प्रकरणातील ५ आरोपींना पोलिसांनी तपास करून अटक केली. मात्र, त्यांना न्यायालयात हजर करताना पोलिसांच्या तांत्रिक चुकांकडे आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तांंत्रिक मुद्द्याच्या आधारे न्यायालयाने अटकेतील ५ आरोपींना अवघ्या ९ तासांत सशर्त जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अटकेतील आरोपींना त्यांच्या अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात देणे हा त्यांचा हक्क आहे. या तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवत एससी- एसटी विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.

मस्तान ऊर्फ नन्ना हुसेन कुरेशी (वय२९, रा. मुकुंदवाडी), समीर खान सरताज खान (१९), बाबर शेख अफसर शेख (३२), साजिद कुरेशी ऊर्फ सज्जू अहेमद कुरेशी (२९) आणि नासीर खान मोहम्मद मुनीर खान (२०) अशी जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. मुकुंदवाडी बसथांब्याजवळ गुरुवारी रात्री पावणेआठ वाजता पाच ते सहाजणांनी तीनजणांवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला होता. या घटनेत नितीन सोनाजी संकपाळ हे ठार झाले. सचिन संकपाळ आणि दत्ता बालाजी जाधव हे गंभीर जखमी असून ते रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. याप्रकरणी दत्ता जाधव यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात खून करणे, खुनाचा प्रयत्न करणे, अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तपास चक्रे फिरवून शुक्रवारी सकाळी ६:०१वाजता ६ आरोपींना अटक केली. यातील एक विधिसंघर्षग्रस्त बालक आहे. यामुळे त्यास बालसुधारगृहात पाठवून अन्य ५ आरोपींना पोलिसांनी सायंकाळी साडेचार वाजता, विशेष न्यायाधीश (एस.सी. आणि एस.टी.ॲक्ट) ए.आर. उबाळे यांच्या न्यायालयात हजर केले.

पोलिसांची बाजू काय होती?
यावेळी पोलिसांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र जप्त करायची आहेत, घटनेच्यावेळी आरोपींनी वापरलेले रक्ताचे डाग असलेले कपडे सी. ए. तपासणीसाठी जप्त करणे आहे, आरोपींनी एकत्रितपणे हा गुन्हा करण्यामागचा उद्देश काय होता, याचा तपास करायचा आहे. आरोपींनी गुन्हा करण्याची पूर्वतयारी केली किंवा कसे याबाबत तपास करणे आहे. हा हल्ला करण्यामागे पूर्वीचा काही वाद होता का, याबाबत तपास करावा लागेल. हे कृत्य करण्यास आरोपींना कोणी चिथावणी दिली किंवा साहाय्य केले, याबाबत तपास तसेच गंभीर गुन्ह्याचे साखळी पद्धतीने पुरावे हस्तगत करणे आहे. घटनेच्या वेळी आरोपींकडे कोणते मोबाइल होते तसेच यातील सीमकार्ड ॲक्टिव्ह होते का? घटनास्थळावरून पळून जाताना कोणत्या मार्गाचा आणि वाहनाचा वापर केला, याबाबत तपास करण्यासाठी आरोपींची ७ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची विनंती करण्यात आली.

अटक बेकायदेशीर का ठरली?
यावेळी आरोपींच्या वतीने ॲड. अझर शेख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आरोपींना कोणत्या कारणासाठी अटक करण्यात आली याबाबत त्यांना आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांना पोलिसांनी लेखी सूचना देणे हा त्यांचा हक्क आहे. शिवाय याबाबतची नोंद पोलिस ठाण्याच्या डायरीत करण्यात आली नसल्याचे दिसते. यामुळे ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कोणत्या खटल्याचा संदर्भ दिला गेला?
यासाठी आरोपींच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रबीर पूर्वकायस्थ विरुद्ध दिल्ली सरकार खटल्याचा दाखला दिला. उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचकल्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या बंधपत्रावर सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपींना अटकेनंतर ९ तासांत जामीन मिळाल्याने पोलिसांना धक्काच बसला आहे.

पोलिसांनी हायकोर्टात अपील करावी
आरोपींच्या घटनात्मक स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे रक्षण करताना पीडित (मृत) व्यक्तीचे अनुच्छेद २१ च्या (जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क) हमीचे रक्षण देखील त्याच निकषांवर झाले पाहिजे, असे मुंबई हायकोर्टाने राजश्री बिंदावत विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पीडितांच्या हक्काचे काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. पोलिसांनी या प्रकरणात हायकोर्टात अपील दाखल केलं पाहिजे.
- डॉ. खुशालचंद बाहेती, निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त.