चिंतेची बाब; उच्च शिक्षणाकडे तरुणाईची पाठ, ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’त महाराष्ट्र आठव्या स्थानी

एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या याचे प्रमाण दरवर्षी निश्चित केले जाते. त्यावरून प्रत्येक राज्याचा ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’ (जीईआर) ठरविला जातो.

नांदेड : पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा राज्याचा रेशो ३४.९ इतका कमी असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आठव्या स्थानावर फेकला गेला आहे. पदवी प्रवेशाचे घटते प्रमाण या सर्वेक्षणातून समोर येत असून, विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाकडे वळावे, यासाठी शिक्षण विभागाने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या याचे प्रमाण दरवर्षी निश्चित केले जाते. त्यावरून प्रत्येक राज्याचा ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’ (जीईआर) ठरविला जातो. एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर देशातील सर्व राज्यांचा जीईआर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र हे प्रगतशील राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. चंडीगडमध्ये जीईआर सर्वाधिक ६६.१ एवढा आहे. याचाच अर्थ चंडीगडमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ, उत्तराखंड या राज्यांचा जीईआर अधिक आहे. त्यामुळे राज्यात उच्च शिक्षणाकडे विद्यार्थी पाठ का फिरवतात. बारावीनंतर पुढील प्रवेशासाठी विद्यार्थी गळती का होते? याचा शोध उच्च शिक्षण विभागाकडून घेतला जात आहे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत.

कोरोनानंतर परिस्थिती बदलली का?
२०२० मध्ये देशात कोरोनाचे संकट निर्माण झाले होते. या संकटात अनेक बदल झाले. शिक्षण पूर्ववत झाले. पण, त्यानंतर परिस्थिती बदलली असल्याचे संस्थेच्या अहवालावरून दिसत आहे. राज्यात २०१९-२० मध्ये पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी १३ लाख ६४ हजार ४४८ विद्यार्थी पात्र होते. त्यापैकी ९२ टक्के म्हणजे १२ लाख ५७ हजार ७५६ विद्यार्थ्यांनी पदवीचे प्रवेश घेतले. यावर्षी केवळ ८ टक्के जागा रिक्त होत्या. मात्र, २०२०-२१ मध्ये पदवीसाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७७.९ टक्के असून, २२ टक्के जागा रिक्त राहिल्या. तर २०२१-२२ मध्ये यात थोडी वाढ झाली. ७९ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आणि २१ टक्के जागा रिक्त राहिल्या.

राज्यनिहाय जीईआर
चंडीगड : ६६.१
दिल्ली : ४७.६
तामिळनाडू : ४६.९
उत्तराखंड : ४५.७
सिक्कीम : ३९.९
तेलंगणा : ३९.१
महाराष्ट्र : ३४.९