७५ टक्के सौरकंदिल, शिलाई मशीन अणदुरात !

बाबूराव चव्हाण ,उस्मानाबाद
जिल्हा परिषदेच्या सर्व मतदार संघामध्ये समान निधी वाटप करण्याच्या गप्पा सभागृहामध्ये मारल्या जातात. परंतु, दुसरीकडे अधिकारी मंडळी मात्र, तालुक्यासाठी आलेल्या उद्दिष्टापैकी ७५ टक्के उपकरणे ही एकट्या अणदूर गावामध्ये मंजूर केली आहेत. ही धक्कादायक बाब नुकतीच उजेडात आली आहे. त्यामुळे जनतेचे कैवारी म्हणून घेणाऱ्यांचा सरकारी बाबुंवर वचक आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशिन, पिको-फॉल मशिन तसेच सौरकंदिल वाटप करण्यात येतात. त्यानुसार प्रशासनाने अर्ज मागविले होते. याला महिलांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. शिलाई मशिनसाठी शंभर, दोनशे नव्हे, तर तब्बल ५५९ अर्ज दाखल झाले होते. असेच चित्र पिको-फॉल मशिनच्या बाबतीत आहे. तब्बल साडेचारशेवर अर्ज दाखल झाले होते. तर दुसरीकडे सौरकंदिलसाठी १०३ अर्ज आले होते. अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून मतदारसंघ निहाय अथवा प्रकल्पनिहाय समान वाटप करणे अपेक्षित होते. परंतु, घडले याच्या उलट. काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी उपकरणे मंजूर केली आहेत. तुळजापूर प्रकल्पांतर्गतच्या लाभार्थ्यासाठी ३४ शिलाई मशिन, ४१ फिको-फॉल मशिन तर २७ सौरकंदिल मंजूर करण्यात आले होते. याचे लाभार्थी निश्चित करताना समतोल राखणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. ३४ पैकी २३ शिलाई मशीनासाठी एकट्या अणदुरातील लाभार्थी निश्चित केले. तसेच पिको-फॉल मशिनच्या बाबतीतही हेच घडले. ४१ पैकी तब्बल ३० मशीन अणुदरातील लाभार्थ्यांना मंजूर केल्या आहेत. तर २७ पैकी २२ सौरकंदिल अणदूर येथील भार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, लाभार्थ्यांची ही सर्व यादी महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत ठेवली जाते. असे असतानाही हा प्रकार समितीवरील अन्य सदस्यांचा लक्षात आला नसावा का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. दरम्यान, याबाबतीत राष्ट्रवादीचे सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा प्रकार त्यांनी सीईओ सुमन रावत यांच्याकडे मांडून याच्या चौकशीची मागणीही केली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबतीत काय भूमिका घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
जिल्ह्यासाठी ५ लाख ४८ हजार ८७ रूपयांतून १५७ शिलाई मशिन, १० लाख ९९ हजार ४०० रूपयांतून २०० पिको-फॉल मशिन तर ५ लाख ५९ हजार ८४० रूपयांतून २३२ सौरकंदिल खरेदी करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीतून थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल २२ लाखांच्या आसपास रक्कम यावर खर्च होत आहे. असे असतानाही लाभार्थी निवडताना समतोल राखण्याकडे का दुर्लक्ष झाले? असा सवाल आता उपस्थित होवू लागला आहे.
तुळजापूर प्रकल्पांतर्गत गावांची संख्या काही कमी नाही. असे असतानाही महिला व बालकल्याण विभागाने अख्ख्या प्रकल्पासाठी मंजूर असलेल्या १०२ उपकरणांपैकी तब्बल ७५ उपकरणे ही एकट्या अणदूर येथील लाभार्थ्यांना मंजूर केली आहेत. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाची एकट्या अणदूरवरच एवढी मेहरबानी का? असा सवाल सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनी केला आहे.
अनेकांना दुहेरी लाभ ?
४सेस फंडातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनांतर्गत कोणत्याही लाभार्थ्यांना दुहेरी लाभ दिला जावू नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही त्याकडे महिला व बालकल्याण विभागाने कानाडोळा केल्याचे समोर आले आहे. एकट्या तुळजापूर प्रकल्पांतर्गतच्या दहा ते बारा जणांना दुहेरी लाभ दिला आहे. तर काही लाभार्थी एकाच कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे याही प्रकरणाची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध करांच्या माध्यमातून सेस फंडामध्ये जमा होणाऱ्या रक्कमेतून ही योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ देताना तितकाच समतोल राखणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत लक्ष घालावे अशी मागणी होवू लागली आहे.