निवडणुकीत हरवले ४५ हजार कोटींचे मराठवाड्याचे पॅकेज; प्रचारातही कुणी शब्द काढला नाही

पॅकेजच्या घोषणेला झाले नऊ महिने; स्थानिक पातळीवरूनही काही हालचाली नसल्यामुळे या पॅकेजमधील कामांना मुहूर्त कधी लागणार?

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विभागातील आठ जिल्ह्यांची झोळी ४५ हजार कोटींद्वारे भरण्याची घोषणा केली. या पॅकेजच्या घोषणेला नऊ महिने झाले. या कामांप्रकरणी अध्यादेश काढण्याशिवाय काहीही तरतूद शासनाने केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पॅकेजचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना देखील विसर पडला. 

स्थानिक पातळीवरूनही काही हालचाली नसल्यामुळे या पॅकेजमधील कामांना मुहूर्त कधी लागणार? लाेकसभा निवडणूक निकालानंतर विधानसभेची तयारी सुरू होईल. त्यातही अर्थसंकल्प नसणार आहे. त्यामुळे सरकार मराठवाड्याला कधी पावणार? असा प्रश्न आहे. ४५ हजार कोटी सर्व विभागांचे व १४ हजार ४० कोटी पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र तरतुदीच्या घोषणेसह सुमारे ५९ हजार कोटींचे ते पॅकेज होते.

कोणत्या विभागासाठी काय केल्या घोषणा ?
जलसंपदा - २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये,
सार्वजनिक बांधकाम - १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख,
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख,
नियोजन - १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख,
परिवहन - १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख,
ग्रामविकास - १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख,
कृषी विभाग - ७०९ कोटी ४९ लाख,
क्रीडा विभाग - ६९६ कोटी ३८ लाख,
गृह - ६८४ कोटी ४५ लाख,
वैद्यकीय शिक्षण - ४९८ कोटी ६ लाख,
महिला व बालविकास - ३८६ कोटी ८८ लाख,
शालेय शिक्षण - ४९० कोटी ७८ लाख,
सार्वजनिक आरोग्य - ३५.३७ कोटी,
सामान्य प्रशासन- २८७ कोटी,
नगर विकास- २८१ कोटी ७१ लाख,
सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख,
पर्यटन - ९५ कोटी २५ लाख,
मदत पुनर्वसन - ८८ कोटी ७२ लाख,
वनविभाग - ६५ कोटी ४२ लाख,
महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,
उद्योग विभाग- ३८ कोटी,
वस्त्रोद्योग -२५ कोटी,
कौशल्य विकास-१० कोटी,
विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

१४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद...
मराठवाड्यासाठी पश्चिमी वाहिन्यांतून पाण्यासाठी स्वतंत्र १४ हजार ४० कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाला. अवकाळी पावसाने मराठवाड्याला तडाखा दिला. सध्या मराठवाड्यात पाणीटंचाई आहे. जायकवाडीवरील धरणातून पाणी सोडण्यासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा १ महिना उशीर केला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यावर २०१४ पासून सर्व सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार घोषणा केल्या. त्यात १४ हजार ४० कोटींच्या स्वतंत्र घोषणेची भर पडली. याबाबत ठोस अशी काहीही हालचाल झाली नाही.

पावसाळी अधिवेशनानंतर मिशन इलेक्शन?
जलसंपदा विभागाला २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, तर सार्वजनिक बांधकामाला १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख रुपयांची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. ४५ पैकी ३४ हजार ५१८ कोटी या दोन विभागांसाठीच दिले. उर्वरित १० हजार ४८२ पैकी ७ हजार ८६ कोटी जिल्हानिहाय विविध योजनांसाठी घोषित केले. ३३९६ कोटी इतर कामांसाठी आहेत. जलसंपदाचा मागील अनुशेष अद्याप भरून निघालेला नाही. तर बांधकाम विभागाचे सुमारे ५ हजार कोटींचे देणे शिल्लक आहे. पावसाळी अधिवशेनानंतर राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत असेल. साधारणत: ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे या पॅकेजची घोषणा ही घोषणाच ठरणार अशी चर्चा आहे.

जिल्हानिहाय घोषणा अशा
छत्रपती संभाजीनगर : २ हजार कोटी
धाराशिव : १ हजार ७१९ कोटी
बीड : १ हजार १३३ कोटी
लातूर : २९१ कोटी
हिंगोली : ४२१ कोटी
परभणी : ७०३ कोटी
जालना : १५९ कोटी
नांदेड : ६६० कोटी
एकूण : ७ हजार ८६ कोटी

अध्यादेश काढले आहेत
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. अनुदान तरतुदीबाबतही काही निर्णय झाले आहेत. येणाऱ्या काळात तरतूद होऊन कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
-- मधुकरराजे अर्दड, विभागीय आयुक्त