३७ आई-बाबांची निर्वाह न्यायाधिकरणात धाव

हणमंत गायकवाड ,लातूर
मुलं सांभाळ करीत नसल्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील ३७ आई-बाबांनी उपविभागीय निर्वाह न्यायाधिकरणात धाव घेतली असून, त्यातील न्यायाधिकरणाने २३ प्रकरणांचा निकाल दिला असून, संबंधित मुलांना आई-वडिलांचा निर्वाह खर्च करा, असे निर्देश दिले आहेत़ अद्यापी १४ प्रकरणांचा निकाल लागला नसून, या प्रकरणातील आई-बाबांना निर्वाह खर्चाची प्रतीक्षा आहे़
महाराष्ट्र शासनाने आई-वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे़ तर उपविभागीय स्तरावर उपन्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे़ २०१० पासून जिल्हा व उपन्यायाधिकरण कार्यरत झाले आहेत़ त्या अनुषंगाने लातूर जिल्ह्यातील ३७ आई-बाबांनी उपविभाग न्यायाधिकरणात मुलं सांभाळत नसल्याची तक्रार केली आहे़ लातूर उपविभागात एकूण १३ आई-वडीलांनी मुलं सांभाळत नसल्याची तक्रार केली आहे़ २०१० ते माहे जून २०१४ अखेर या तक्रारी दाखल झाल्या असून, १३ पैकी १० प्रकरणांत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधीत मुलांना आई-वडिलांचा निर्वाह खर्च करा, असे निर्देश दिले आहेत़ निकालाच्या प्रारंभी मुलं तसेच तक्रारकर्त्या आई-वडिलांच्या सुनावण्या झाल्या असून, मुलांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार निर्वाह खर्च देण्याचे निर्देश या निकालात दिले आहेत़ उर्वरित तीन प्रकरणाच्या सुनावण्या सुरुच आहेत़
निलंगा येथील उपविभागीय न्यायाधिकरणात ९ आई-वडिलांनी तक्रार केली असून, या ९ ही प्रकरणात न्यायाधिकरणाने मुलांच्या सुनावण्या घेऊन आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याचे निर्देश दिले आहेत़
औसा उपविभागातही ४ तक्रारी दाखल झाल्या असून, या ४ ही तक्रारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निकाली काढून संबंधित मुलांना निर्वाह खर्च अथवा सांभाळ करण्याचे निर्देश दिले आहेत़ २०१० ला हे न्यायाधिकरण स्थापन झाले़ त्यानंतर लातूर - १३, उदगीर - ११, औसा - ४ आणि निलंगा - ९ अशा एकूण ३७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत़
या ३७ पैकी २३ प्रकरणांत संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे़ अद्यापही १४ प्रकरणांत आई-बाबांना निर्वाह खर्च मिळण्याची प्रतीक्षा आहे़ ४
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आई-वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ या कायद्याची अमलबजावणी सुरु आहे़ या कायद्यात जेष्ठ नागरिकांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद केली आहे़ उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायाधिकरणात संबंधीत आई-वडिलांची व त्यांच्या मुलांची सुनावणी घेण्यात येते़ विशेष समाजकल्याण अधिकारी केवळ निर्वाह अधिकारी म्हणून आहेत़ लातूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत अशा ३७ प्रकरणांच्या सुनावण्या झाल्या. २३ प्रकरणांचा निकाल लागला आहे़ १४ अर्ज प्रलंबित आहेत़ मुलांच्या क्षमतेनुसार निर्वाह खर्च देण्याचे आदेश न्याय प्राधिकरणाने दिलेले आहेत, अशी माहिती स.समाज कल्याण आयुक्त दाणे यांनी दिली़