२२ कोटींचा दंड रद्द

बिलोली: फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांच्या दौऱ्यादरम्यान वाळू घाटांवरील झालेल्या दगडफेकीच्या प्रकारानंतर दोन्ही घाटांना आकारण्यात आलेला २२ कोटी रुपयांचा दंड अखेर रद्द करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल केल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी व तहसीलदार बिलोली यांना पाठविण्यात आले आहे.आॅक्टोबर २०१३ मध्ये ‘मांजरा नदीपात्रातील सगरोळी व येसगी वाळू घाटांची ई-निविदा आणि ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली. संबंधित वाळूघाटांचा ताबा डिसेंबरअखेर देण्यात आला. सगरोळी दोन तर येसगीचा वाळूघाट तीन कोटी बोलीला सुटला. ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत वाळू उपशाची मुदत देवून जवळपास ५० नियम व अटी लावण्यात आल्या. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून वाळू उपशाला सुरुवात झाली. महिनाभर दोन्ही वाळू घाटांवरुन उपसा सुरु होत होता. अचानक जानेवारीअखेर परिसरात गारपीट झाली. प्रामुख्याने सगरोळी परिसरात ५ व ६ फेब्रुवारीला गारपिटीचा जबरदस्त तडाखा बसला. शेतकऱ्यांना बसलेला फटका पाहता जिल्हाधिकारी धीरजकुमार हे दौऱ्यावर पाहणी करण्यासाठी आले. खतगाव-सगरोळीदरम्यान परतीच्या प्रवासात असताना मार्गावर दोनशे ते तीनशे ट्रकच्या रांगा लागलेल्या होत्या. वाहतूक विस्कळीत झाल्याचा प्रकार पाहून जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी केली. तेव्हा वाळू भरण्यासाठी रांगा असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी रात्री आठ वाजता सगरोळी वाळूघाट गाठले. तेथील संपूर्ण स्थितीची पाहणी केली. दरम्यान, वाळूघाटांवरील गोंधळात त्यांच्या वाहनांवर दगडफेक झाली. गंभीर परिस्थिती पाहता पोलिसांचा ताफा मागविण्यात आला. प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली. ७ फेब्रुवारी रोजी रात्री जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी बिलोलीच्या विश्रामगृहात मुक्काम ठोकला. यावेळी ४८ वाहनांसह ७५ जणांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला व घाट बंद केले. महिनाभर झालेल्या वाळूघाटांची अन्य तालुक्यांच्या पथकांकडून पाहणी केली.भोकर व नांदेड तालुक्यांतील पथकाने दोन्ही वाळूघाटांची लांबी, रुंदी, खोली मोजून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला. पथकाच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ कोटी दंड आकारला व अनामत रक्कम, बँक गॅरंटीची रक्कम जप्त केली. वाळू घाटांवरील संबंधित ठेकेदारांनी थेट मंत्रालयात आव्हान दिले. एप्रिल २०१४ मध्ये दंड रक्कमेला स्थगिती देण्यात आली. परिणामी जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या कारवाईला ब्रेक बसला. आता अंतिम सुनावणी झाली असून संपूर्ण दंड रक्कम, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. ठेकेदारांना आता उर्वरित वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी द्यावी लागणार आहे. (वार्ताहर)