२०० कोटींचा बोजा

 विकास राऊत , औरंगाबाद महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीने तीन वर्षांपासून गटांगळ्या खाल्ल्या. सप्टेंबर २०११ ते मे २०१४ या काळात वाढलेल्या जिल्हा दरसूचीप्रमाणे योजनेची किंमत सुमारे २०० कोटी रुपयांनी वाढली आहे. ही रक्कम कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे वाढली आहे हा संशोधनाचा विषय असला तरी २०० कोटींचा बोजा नागरिकांवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०११ मध्ये काम सुरू झाले असते तर आजघडीला ७० टक्के योजनेचे काम पूर्ण झाले असते. खाबूगिरीच्या राजकारणात जलवाहिनीच्या कामाची किंमत १००० कोटी रुपयांच्या जवळपास गेली आहे. हा भुर्दंड औरंगाबादकरांच्याच माथी येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाने १६२ कोटी रुपयांचा निधी योजनेसाठी देऊन तीन वर्षे झाले आहेत. त्यावर ६० कोटींचे व्याजही जमा झालेले आहे. शहरातील १३ लाख नागरिक पाण्यासाठी व्याकूळ झालेले असताना मात्र योजनेचे राजकारण झाले. भागीदारांमध्ये पैशांवरून झाला वाद कंपनीचे भागीदार एसीडब्ल्यूयूसीएलचे सीईओ अशोक अग्रवाल, एसपीएमएलचे सीईओ अमानुल्लाह, एसीडब्ल्यूयूसीएलचे भागीदार सुशील सेठी, ऋषभ सेठी, व्यंकटरामन, खा. संजय काकडे, क्रिसिलचे राकेश बंगेरा, अपीजी पाराशर, अर्जुन कदम, प्रतीक गांधी, एनएसडब्ल्यूसी, व्ही-टेक, वॅबॅगचे प्रतिनिधी मित्तल यांच्यात आर्थिक भागीदारीतून २०१३ मध्ये बिनसले. ३० एप्रिल २०१३ पर्यंत काम सुरू करा, अन्यथा कंत्राट तोडून मोकळे व्हा, अशी नोटीस आयुक्त डॉ़ कांबळे यांनी एसीडब्ल्यूयूसीएलला दिली होती. त्यांच्या नोटीसमुळे कंत्राटदारांचे खरे रूप औरंगाबादकरांसमोर आले. योजनेतील करार, भांडणे, कोर्टवारीचा प्रवास असा... २२ मार्च २०११ रोजी समांतरची निविदा मंजूर झाली. सप्टेंबर २०११ मध्ये सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि़ (एसपीएमएल) सोबत कन्सेशन अ‍ॅग्रीमेंट झाले.कंपनीने आॅक्टोबर २०११ मध्ये फ्रँ किंग करून पालिकेची ७ कोटी ५० लाखांची ईएमडी भरली़ मनपाने कंपनीला एप्रिल २०१२ पर्यंत प्री-पिरेटरी पिरियड दिला़ दरम्यान, एसपीएमएलने स्पेशल पर्पज व्हेईकलअंतर्गत औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीची स्थापना केली. १ मे २०१२ रोजी योजनेचे काम सुरू होणे गरजेचे होते़ १ जानेवारी २०१३ रोजी मनपाने ती योजना व शहरातील पाणीपुरवठ्याचे काम एसीडब्ल्यूयूसीएलकडे (औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी) विनाकरार, तांत्रिक सक्षमता नसताना हस्तांतरित केले़ ७ जानेवारी २०१३ पासून योजनेचे काम बंद पडले. त्यानंतर जायकवाडीत कॉफर डॅमचे काम करण्यात आले. आयुक्त डॉ. कांबळे यांनी ३० एप्रिलपर्यंत काम सुरू करण्यासाठी कंपनीला नोटीस दिली. त्यानंतर विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटदार बदलण्याचे आदेश दिले. कंपनी आणि मनपात कोर्टवार्‍या सुरू झाल्या.