जनावरांच्या गोठ्यांचे १८५ प्रस्ताव अखेर मंजूर

कळंब : गेल्या दोन महिन्यांपासून पंचायत समितीत धूळ खात पडलेल्या मग्रारोहयो अंतर्गत जनावरांच्या गोठ्यांच्या हजारो प्रस्तावांवरील धूळ झटकण्यास पंचायत समिती प्रशासनाने अखेर सुरूवात केली असून, तालुक्यातील ३७ गावांतील प्रत्येकी पाच अशा १८५ प्रस्तावांना तातडीने मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही गेल्या आठवड्यात सभात्याग करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून २०१२ मध्ये काही नाविन्यपूर्ण कामे घेण्यास अनुमती दिली होती. यामध्ये काही योजना शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन फायद्याच्या व वैयक्तीक लाभाच्या होत्या. पशुधनाचा गोठा, कुक्कुटपालन व शेळीपालन शेड, नॅडॅपचा खड्डा, अमृतपाणी खड्डा आदी तीस नाविन्यपूर्ण क़ामांचा अनुज्ञेय कामांमध्ये समावेश होता. या योजना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असल्याने व त्यास महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मान्यता मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त होत होते.या पार्श्वभूमीवर कळंब पंचायत समितीत जनावरांच्या गोठ्यांच्या प्रस्तावांचा अक्षरश: पाऊस पडला होता. गावोगावच्या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी जवळपास तीन हजारांच्या आसपास पंचायत समितीत दाखल करण्यात आले होते. पंचायत समितीच्या मग्रारोहयो कक्षाने छाननी करणे, पशुधन विस्तार अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता देणे, गटविास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यान्वित यंत्रणा असलेल्या ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्षात काम करून घेणे, असे कार्यविवरण असताना गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक स्तरावर या मुक्या जनावरांच्या प्रस्तावांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले होते. शेतकऱ्यांच्या पशुधन निवाऱ्याच्या या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करीत असातनाच ‘निर्धोक’ रस्त्यावरून चालणाऱ्या पुढाऱ्यांनाही याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नव्हता. यावर ‘लोकमत’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठविला. त्यातच ३ जुलै रोजी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी हा विषय उचलून धरत सभात्याग केला. तसेच १४ जुलै रोजी बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. यावर प्रशासनाने या आठवडाभरात वेगाने कामकाज हाताळून प्रलंबित प्रस्तावांवरील धूळ झटकण्यास सुरूवात केली आहे. (वार्ताहर)उर्वरित प्रस्तावांचे काय ?पंचायत समितीकडे पशुधन गोठ्यांचे जवळपास तीन हजारापेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पं. स. ने सध्या याच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी एका गावातील पाचच प्रस्तावांना मान्यता दिली जात आहे. यानुसार तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येकी पाच प्रमाणे ४५६ प्रस्तावांना मान्यता मिळू शकते. त्यामुळे उर्वरित प्रस्तावांना कधी मुहूर्त लागणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून उपस्थित होऊ लागला आहे. जास्तीत जास्त प्रस्तावांना मान्यता देऊकळंब पंचायत समितीत गोठ्यांचे तीन हजाराहून अधिक प्रस्ताव आहेत. त्यांना कोणत्या निकषानुसार मंजुरी द्यायची, रक्कम किती निश्चित करायची याबाबत निश्चित मार्गदर्शन नसल्याने मान्यतेची कार्यवाही रखडली होती. आता यावर कार्यवाही सुरू असताना राकाँ सदस्य राजकीय हेतूने आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. आम्ही उर्वरित टप्प्यात सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यास प्रयत्नशील आहोत, असे पं. स. उपसभापती लक्ष्मण आडसूळ यांनी सांगितले. ३७ गावांतील प्रत्येकी पाच प्रस्तावांचा समावेशपंचायत समितीत नव्यानेच आलेले प्रभारी गटविकास अधिकारी के. एस. यमपुरे यांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन कार्यवाही सुरू केली आहे. तालुक्यातील ३७ ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येकी पाच याप्रमाणे १८५ प्रस्तावांना दोन-तीन दिवसांत मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंचायत समितीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अ‍ॅड. प्रवीण यादव, बाळासाहेब बोंदर, मनकर्णा सरवदे, दिलीप कांबळे, आरेफा बागवान या सदस्यांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी जनावरांच्या गोठ्यास मान्यता देण्यास सुरूवात केली असून, आंदोलन करू नये, अशा आशयाचे पत्र शुक्रवारी दिले आहे. पुन्हा आंदोलनगोठा प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी सोमवारी बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांनी मंजुरी प्रक्रिया चालू असल्याचे पत्र दिले आहे. तरीही बहुसंख्य प्रस्ताव प्रलंबित असून, उर्वरित प्रस्ताव आठवडाभरात मंजूर नाही झाल्यास २१ जुलैैला पुन्हा बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पं. स. सदस्य अ‍ॅड. प्रवीण यादव यांनी सांगितले.