गोदावरी मराठवाडा महामंडळातील १४० उपविभाग बंद होणार; खर्चात काटकसरीवर भर
By बापू सोळुंके | Updated: January 14, 2026 15:31 IST2026-01-14T15:31:02+5:302026-01-14T15:31:25+5:30
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मराठवाड्यातील आठ जिल्हे तसेच अहिल्यानगर आणि नाशिक अशा एकूण १० जिल्ह्यांतील धरण बांधणे आणि पाणी व्यवस्थापन करण्यात येते.

गोदावरी मराठवाडा महामंडळातील १४० उपविभाग बंद होणार; खर्चात काटकसरीवर भर
छत्रपती संभाजीनगर : गोदावरीमराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ १ एप्रिलपासून स्वायत्त होणार आहे. तत्पूर्वी महामंडळाचा खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत महामंडळातील १४० सबडिव्हिजन बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्राने दिली.
गोदावरीमराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मराठवाड्यातील आठ जिल्हे तसेच अहिल्यानगर आणि नाशिक अशा एकूण १० जिल्ह्यांतील धरण बांधणे आणि पाणी व्यवस्थापन करण्यात येते. या जिल्ह्यातील कृषी सिंचन आणि बिगर सिंचन योजनांना पाणीपुरवठा गोदावरी महामंडळाकडून करण्यात येतो. याची पाणीपट्टीही महामंडळ भरते. जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या गोदावरी महामंडळाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारी संचालक आहेत. शिवाय धरणांचे बांधकाम करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथे मुख्य अभियंता यांची स्वतंत्र कार्यालये आहेत.
बांधलेल्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्य अभियंता जलसंपदा, मुख्य अभियंता तथा मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण (कडा) कार्यरत आहेत. महामंडळात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक अधीक्षक अभियंता याप्रमाणे १० सर्कल तर कार्यकारी अभियंता यांची ४७ कार्यालये आहेत. २५६ सबडिव्हिजन (उपविभागीय अभियंता यांची कार्यालये) आणि २४८ शाखा अभियंता कार्यालये आहेत. मात्र शाखा अभियंत्यांची १०० पदे भरलेली नाहीत. यामुळे १४८ अभियंतेच उर्वरित शाखा कार्यालयाचा अतिरिक्त काम पाहतात. कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यासाठी हे महामंडळ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता हे महामंडळ स्वायत्त करण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला. १ एप्रिलपासून महामंडळाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च महामंडळानेच करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुलीचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. एवढेच नव्हे तर अनावश्यक कार्यालये बंद करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार महामंडळातील १४० उपविभाग बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
महामंडळात १०० शाखा अभियंत्यांची पदे रिक्त
महामंडळात २४८ शाखा कार्यालये आहेत. यापैकी १४८ पदे मंजूर आहेत. अभियंत्यांची १०० पदे भरलेली नाहीत. यामुळे ही पदे आता भरण्याची शक्यता नाही.