११० कोटींचा प्रकल्पच अंधारात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ११० कोटी रुपयांचा एलईडी प्रकल्प सुरू केला. प्रकल्पातील करारानुसार कंपनीला दरमहा अडीच कोटी रुपये देण्याचे निश्चित झाले होते. महापालिकेने कंपनीकडून तब्बल ४० कोटी रुपयांचे पथदिवे बसवून घेतले. कंपनीला एक रुपयाही देण्यात आला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पावरही अंधाराचे साम्राज्य पसरत आहे.

ठळक मुद्देएलईडी पथदिवे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही

मुजीब देवणीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ११० कोटी रुपयांचा एलईडी प्रकल्प सुरू केला. प्रकल्पातील करारानुसार कंपनीला दरमहा अडीच कोटी रुपये देण्याचे निश्चित झाले होते. महापालिकेने कंपनीकडून तब्बल ४० कोटी रुपयांचे पथदिवे बसवून घेतले. कंपनीला एक रुपयाही देण्यात आला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पावरही अंधाराचे साम्राज्य पसरत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये म्हणून दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने एका रात्रीतून दिल्ली येथील कंपनीला ११० कोटी रुपयांच्या कामाची वर्कआॅर्डर दिली होती. यानंतर महापालिकेच्या अकाऊंटसोबत कंपनीचा स्क्रू अकाऊंट उघडण्यात आला. दरमहा यामध्ये अडीच कोटी रुपये टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले. ८ कोटी रुपये संबंधित अकाऊंटमध्येही टाकले.कंपनीचे काम सुरू झाल्यावर ही रक्कम देण्यात येईल, असे मनपातर्फे सांगण्यात आले. कंपनीनेही मोठ्या उत्साहात शहरातील ४० हजार पथदिव्यांना अत्याधुनिक एलईडी दिवे बसविणे सुरू केले. १२ हजार पथदिवे आतापर्यंत बसविण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर हे दिवे बसविले.आता अंतर्गत दिवे बसविण्यात यावेत म्हणून नगरसेवक आग्रही आहेत. ४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक कंपनीने आतापर्यंत केली आहे. त्या तुलनेत महापालिकेने करारानुसार एक रुपयाही कंपनीला अदा केला नाही. त्यामुळे यापुढे काम करावे किंवा नाही, याचा विचार कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सुरू केला आहे. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान करणारी याचिका दाखल केल्यास परत मनपा संकटात सापडू शकते. कारण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या तत्कालीन दोन आयुक्तांना तिहार जेलमध्ये पाठविण्याचा इशारा दिला होता.आरोप करणारे नगरसेवककंपनीने बसविलेले पथदिवे निकृष्ट दर्जाचे आहेत, प्रकाश चांगला पडत नाही, असे अनेक आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात येत होते. कंपनीने जेव्हा शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर आकर्षक एलईडी दिवे बसविले, त्यानंतर आरोप करणारे नगरसेवकच आमच्या वॉर्डातही एलईडी दिवे बसवा, असा आग्रह धरीत आहेत.मनपा हमी देण्यास तयार नाहीकंपनी आणि महापालिका यांच्यात करार झाला आहे. करारानुसार महापालिका कंपनीला पैसे देण्यास तयार नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.एकीकडे निधी नाही, दुसरीकडे कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे काम करून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या तरी प्रकल्पावर अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे.