अहिल्यानगर-कोपरगाव महामार्गावर दोन महिन्यांत १० मृत्यू; उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

अहिल्यानगर-कोपरगाव राष्ट्रीय महामार्गाची दुरवस्था; कंत्राटदारासह प्रतिवाद्यांना नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर : अहिल्यानगर ते कोपरगाव या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० च्या दुरवस्थेमुळे अवघ्या २ महिन्यांत २१ अपघात होऊन १० जणांचा मृत्यू झाल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन एस. वेणेगावकर यांनी गंभीर दखल घेतली. महामार्गाच्या देखभालीच्या कंत्राटदारासह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांना ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करावयाचे आहे.

याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेला ‘महामार्गाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न जनहिताचा’ आहे. वस्तुत: चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे, हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यानंतरच शासनास ‘टोल’ वसुलीचे अधिकार प्राप्त होतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या जनहित याचिकेवर ९ जानेवारी २०२६ला पुढील सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका?
दादासाहेब पवार यांनी ॲड. शिवराज कडू-पाटील यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार अहिल्यानगर ते कोपरगाव या राष्ट्रीय महामार्गावर ३ दशकांपासून अपघातांची मालिका सुरूच आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही या महामार्गाची दुरवस्थाच आहे. पावसामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे राहुरी परिसरात मागील ४ महिन्यांत ३० ते ४० निरपराध नागरिकांचा नाहक बळी गेला आहे. याचिकाकर्त्याने संबंधित विभागांना व कंत्राटदाराला वेळोवेळी निवेदने दिली. मुख्यत: धोकादायक वळणे आणि अपघात प्रवण क्षेत्रात धोक्याच्या सूचनांचे फलक लावावेत आदी विनंत्या केल्या. मात्र, त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली.

‘यांना’ सदोष मनुष्यवधासाठी जबाबदार धरा
या महामार्गावरील अपघातांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संबंधित कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधी यांना ‘सदोष मनुष्यवधासाठी जबाबदार धरा’. अवजड वाहतूक अहिल्यानगर व कोपरगावच्या बाहेर पर्यायी मार्गाने वळवावी, आदी विनंती याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गातर्फे ॲड. सुहास उरगुंडे व शासनातर्फे ॲड. निखिल टेकाळे काम पाहत आहेत.